arrow

आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति

गृहमन्त्री लेखकको जोड - नेपालमा काम गर्ने संस्थाले यहाँको कानून मान्नुपर्छ

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ भदौ २३ सोमबार
lekhak-ramesh-23.jpg

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालमा काम गर्ने कुनै पनि संस्थाले यहाँको प्रचलित कानून मान्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबारे कुरा उठेपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

गृहमन्त्री लेखकले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण गर्न मात्रै सरकारले अनुरोध गरेको स्पष्ट पारे। सरकारको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्न नदिने वा चलाउन नदिने नभएको उनको भनाइ छ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा आएको अवरोधका कारण केही समस्या र जटिलता आएको स्वीकार गरे। यसले विद्यार्थी, व्यवसायी र विदेशमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूलाई असर गरेको उनले बताए।

तर, उनले त्यसको अर्को पाटोमा पनि विचार गर्न आग्रह गरे। कुनै संस्थाले नेपालमा काम गर्दा सरकारले त्यसको नियमन गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। 'कुनै संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कसैलाई केही भन्नुपर्‍यो भने कसलाई भन्ने हो, मान्छे चिन्नु परेन?' उनले प्रश्न गरे।

उनले नेपालको कानून र संविधान मान्न अस्वीकार गर्ने कुनै पनि संस्थालाई मान्यता दिन नसकिने बताए। उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई पनि नेपालमा सूचीकरण हुन आग्रह गरे, ताकि यसबाट उत्पन्न समस्यालाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिन सकून्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ