भूमि विधेयक संविधानविरोधी र सङ्घीयतामाथिको प्रहार: उपेन्द्र यादव
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन ११ आइतबार
1.9k
Shares
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ संविधानविरोधी भएको र यसले सङ्घीयतामाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। आइतबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। बैठकमा उक्त विधेयकमा परेका संशोधनका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ।
अध्यक्ष यादवले प्रदेश सभालाई ऐन ल्याउन नसोधिएको भए यो संविधानको उल्लङ्घन र सङ्घीयतामाथिको प्रहार हुने बताए। उनले विधेयक कुन मनसायले ल्याइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न अहिलेकै कानुन पर्याप्त रहेको दाबी गरे।
"प्रदेश सभालाई सोधेर यो ऐन ल्याइएको हो त? यदि होइन भने संविधानको उल्लङ्घन पनि हो," अध्यक्ष यादवले भने, "सङ्घीयतामाथिको प्रहार पनि हो। यो घोर आपत्तिजनक छ। यो गलत छ। कुन मनसायले ल्याएको हो त्यो स्पष्ट भएन। असंवैधानिक विधेयक ल्याउन पाइन्छ? के क्षेत्राधिकार मिच्न, अनुसूची मिच्न पाइन्छ? सुकुम्बासी समस्या हल गर्न ल्याएको हो भने अहिलेकै कानुन पर्याप्त छ। प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खरै यही कानुनअन्तर्गत त लालपुर्जा बाँडेर आउनुभएको छ। यो केलाई बाधा भयो? सुकुम्बासी को हो, भूमिहीनको सङ्ख्या कति छ? सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले जग्गा पाइरहेका छन्। ५ लाख ७० हेक्टर वन फँडानी गरेर सुकुम्बासी बसाइयो।"
अध्यक्ष यादवले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न रियलस्टेट र भूमाफियालाई जग्गा दिनुपर्छ भन्दै प्रश्न पनि गरे।
