सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको गृहकार्य [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार २० शुक्रबार
801
Shares
काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार रहेका मुद्दामा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ।
कार्यालयले शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारी तथा मध्यस्थता समक्ष पेस हुने मुद्दामा सरकारी वकिलबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिएको छ। छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिल अनिवार्य उपस्थित गराउनु संवैधानिक दायित्व भएको र यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने बताए।
उनका अनुसार, सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थिति गराउने सन्दर्भमा वकिलहरूसँगको सम्झौता, आवश्यक तालिम लगायतका कामहरू अगाडि बढाइनेछ। बडालले भने, "संविधानले दिएको दायित्व भएको हुनाले हाम्रो कार्यालय यसबाट बाहिर रहनु चाँही संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले पनि आवश्यक भइसकेको थियो। त्यही भएको कारण हामीले यसमा जोडिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो।"
महान्यायाधिवक्ता बडालले प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रै थप छलफल गरिने बताए। उनले कानुन सुधारको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सम्झौताका कागजात (कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट) मा समेत समस्या रहेकोले त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्दा जस्तो आन्तरिक छलफलबाट निष्कर्ष निकालिन्छ, त्यसैगरी यस विषयमा पनि सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट निकास खोजिने स्पष्ट पारे।
बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थिति गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।
