काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूर्वी तराई क्षेत्रमा बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यसका लागि साझा धारणा बनाउन मन्त्रालयले बुधबार विभिन्न विकास साझेदार संस्थासँग अन्तरक्रिया गरी महत्त्वपूर्ण सुझावहरू सङ्कलन गरेको छ। मन्त्रालयले साझेदार संस्थाको सहयोग र समन्वयमा आधुनिक प्रविधिका साथै स्थानीय सहभागितामा परियोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पछिल्लो समय हात्तीका कारण मानवीय क्षति, कृषि, पशुधन र घरगोठमा क्षति हुने क्रम बढेकाले यसको समाधानका लागि सरोकारवालासँग साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै, हात्तीबाट हुने क्षतिमा राहत दिने कार्यविधिलाई पनि अझ सहज र सरल बनाइने मन्त्री ठकुरीले जानकारी दिए।

सन् २००० देखि हालसम्म नेपालमा हात्तीको आक्रमणबाट ३४५ जनाको मृत्यु भएको छ भने मानिसको आक्रमण तथा करेन्ट लागेर ५५ वटा हात्ती मरेका छन्। यसबाहेक हरेक वर्ष हात्तीबाट हुने कृषि, पशु, बाली र घरगोठको क्षति निकै ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ। वन राज्यमन्त्री रुपा विकले हात्तीको क्षतिबाट गरिब समुदाय बढी प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणको विषय अब वन मन्त्रालयको मात्र नभई अन्य मन्त्रालय र सबै तहका सरकारको चासोको विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले पछिल्लो समय मानव–हात्ती द्वन्द्व भयावह बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि शिक्षा र चेतनाका साथै स्थानीय जनताले वैकल्पिक खेतीका बारेमा समेत सोच्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रभावित मानिसमा बदलाको भावना कम गर्न राहतसम्बन्धी निर्देशिकालाई सरल बनाइने पनि जानकारी गराए।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल २३० वटा जङ्गली हात्ती र सरकारी तथा निजी रुपमा पालिएका १८० वटा हात्ती रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा नरेन्द्रमानबाबु प्रधानले सचेतनामार्फत स्थानीयको व्यवहार परिवर्तन गर्न सके मात्र पनि हात्तीका कारण हुने मानवीय क्षति ७० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने तर्क राखे। उनले मानिसको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिने तर हात्तीको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकिने बताए।

विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले भारतीय सीमाबाट आउने हात्तीका कारण पनि क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा भारतसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले मानव–हात्ती द्वन्द्व समाधानको विषयलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन वन मन्त्रालयको मात्र नभई राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा नरेश सुवेदीले हात्तीको आक्रमणबाट बच्न पछिल्लो समय सुरु गरिएको फेन्सिङ तार प्रविधि प्रभावकारी बनेको उल्लेख गर्दै स्थलमा खटिने कर्मचारीलाई स्रोत र सवारीसाधनले चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

‘द जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन नेपाल’का राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा भगवान दाहालले हात्तीको रुट पहिचान गरी सो क्षेत्रमा हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिने बताए। उनले प्रविधिको प्रयोग गरेर तथा वैकल्पिक खेती गरेर हात्तीबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने सुझाव पनि दिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन नेपालका जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा शालु अधिकारीले आफूहरूले कृषकलाई बिमा सुविधा दिने कार्यमा सहयोग गर्दै आएको र यसबाट दिगो वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि काम गर्न सकिने बताए।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले मानव–हात्ती द्वन्द्वसम्बन्धी प्रस्तुति गर्दै नेपालका पूर्वी तराई क्षेत्रमा भाले हात्तीको सङ्ख्या धेरै भएकाले तुलनात्मक रूपमा बढी क्षति हुने गरेको बताए। बर्दिया क्षेत्रमा भने पोथी हात्तीको सङ्ख्या धेरै भएकाले तुलनात्मक रूपमा कम क्षति हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

मानव–हात्ती द्वन्द्वबाट हुने क्षतिको अवस्था हेर्दा संरक्षण क्षेत्रभित्र र बाहिर बराबरी देखिन्छ भने मुख्य भित्री क्षेत्रमा खासै क्षति भएको देखिँदैन। मन्त्रालयले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि हालसम्म क्षति पुर्याउने हात्तीलाई सुरक्षित स्थानमा प्रवेश गराउने, उद्धार र उपचार, क्षतिका लागि राहतको व्यवस्था, सचेतना कार्यक्रम, फेन्सिङ तारबार, मृतकका परिवारलाई रोजगार र छात्रवृत्ति, वैकल्पिक खेतीको प्रोत्साहनलगायत काम गर्दै आएको छ।