काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विद्युत खरिदमा 'टेक एन्ड पे' प्रावधान राखेर गम्भीर गल्ती गरेको बताएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आज राजधानीमा आयोजना गरेको 'टेक एन्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभाव' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो व्यवस्थाले सिंगो ऊर्जा क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको भन्दै समितिले यसबारे न्यायोचित निर्णय लिने उद्घोष गरे।

सभापति सिंहका अनुसार, भर्खरै अघि बढ्न थालेको ऊर्जा क्षेत्रलाई आतंकित बनाउनु हुँदैन। उनले मुलुकलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ अघि बढाएको यो क्षेत्रलाई राज्यले तहसनहस बनाउन खोज्दा पूर्वाधार समिति रमिते नबन्ने चेतावनी दिए। ऊर्जा व्यवसायीका साथै ६० लाखभन्दा बढी सेयरधनीहरू भएको यस क्षेत्रलाई सक्ने प्रपञ्च कसैले गरे त्यो सपना पूरा हुन नदिने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रका लागि पूर्वाधार समितिले न्यायोचित निर्णय गर्ने र ऊर्जा उत्पादक तथा सेयरधनीहरूको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको सभापति सिंहले बताए।

सभापति सिंहले भने, “अहिले आशाका किरणका रूपमा जलस्रोत क्षेत्रलाई देशले देखेको छ। बजेटमा टेक एन्ड पे ल्याएको छ, जुन आतंक सिर्जना गरिएको छ। त्यो दुर्भाग्य हो। यो गर्न हुन्न। भर्खर बामे सर्न खोजेको, विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा धेरै प्रगति गरेर मुलुकलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लगेको यो जलविद्युत् क्षेत्रलाई तहसनहस गर्न प्रपञ्च रचिन्छ भने त्यो सपना हुनेछैन। सपना पूरा हुन दिइन्न।” उनले छिट्टै जलस्रोत विधेयक पूर्वाधार समितिबाट पास गरिने पनि जानकारी दिए।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार, सरकारले अहिले विद्युत् खपतमा जोड दिनुपर्नेमा त्यसतर्फ काम गर्न सकिरहेको छैन। उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिरहेको उनको आरोप छ। यो विषयमा लामो समयदेखि सरकारलाई आफूहरूले घचघचाउने काम गरिरहेको उनले बताइन्।

सचेतक डाँगीले भनिन्, “सरकारले टेक एन्ड पे गर्ने नीति लिँदा भारत र बंगलादेशसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ। यो विषयमा लामो समयदेखि सरकारलाई घचघचाउने काम गरिरहेका छौं। हामी छाड्ने छैनौं।”

रास्वपा सांसद शिव नेपालीले पनि निजी क्षेत्रले राज्यका नियम मान्नुपर्ने भए पनि सरकारले आतंक फैलाउन नहुने बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई सरकारले काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ। टेक एन्ड पेमा निजी क्षेत्रसँगै राष्ट्रलाई पनि घाटा नहुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।