काठमाडौं। मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावका बीच त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार तथा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले कार्ययोजना बनाएको छ। इरान र इजरायलबीच युद्ध चर्कँदै गएपछि उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको हो।

मङ्गलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करको अध्यक्षतामा बसेको आपतकालीन बैठकले यस्तो योजना बनाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, परराष्ट्र, पर्यटन, कानुन तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको उक्त बैठकले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई लिएर सरकारले बहुआयामिक तयारी गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सचिव पुष्करले सरकार, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको समन्वयमा सम्भावित सङ्कट व्यवस्थापनका लागि प्रो-एक्टिभ (पूर्व तयारीसहित) कदम चालिएको जानकारी दिए। उनले परराष्ट्र, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आ-आफ्नो तर्फबाट पहलकदमीका लागि अनुरोध गरेको बताए। नेपाल आउन चाहनेहरूको लागि सहजीकरण गर्नेदेखि छिमेकी मुलुक हुँदै आउनुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा भिसा सहजीकरणका लागि समेत अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ।

"नेपाली नागरिकहरू जुन–जुन देशहरूमा हुनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्रबाट गर्ने सुरक्षाका प्रत्याभूतिका कुराहरू सरकारी क्षेत्रबाट गर्ने, निजी क्षेत्रबाट गर्ने, एनआरएन तथा डायस्पोराबाट गर्नुपर्ने तयारी, निजी क्षेत्रले गर्ने तयारी, वैदेशिक रोजगार मेनपावरहरूको तयारी र कसरी यो समस्यालाई सम्बोधन गर्दा नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि समस्या पर्दैन त्यसको लागि हामी प्रो–एक्टिभ भएर नै यसको तयारी गरेका छौँ," सचिव पुष्करले भने।

उनले थपे, "त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने पहलकदमीका कुराहरू, छलफलका निष्कर्षहरू परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको अवस्था छ। गृहबाट गर्नुपर्ने कुराहरू गृहलाई, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, श्रम मन्त्रालय आफूले गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित कसरी गर्ने र आउन सक्ने जुन सुकै परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि तयारी गर्ने।"

खासगरी, मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग कसरी लिने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको सहयोग कसरी लिने लगायतका सबै कुराहरूको लागि तम्तयार अवस्थामा बस्ने र जुनसुकै चुनौती आए पनि नेपाली नागरिकहरूलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सरकारको तयारी छ। उनीहरू नेपाल आउन चाहेमा सहजीकरण गर्ने र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा छिमेकी मुलुक हुँदै आउने वातावरण र भिसा सहजीकरणका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावका कारण सो क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू प्रभावित भएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार इजरायलमा ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म नेपालीहरू रहेका छन् भने इरानमा पनि दर्जनबढी नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ।