कानून व्यवसायीलाई मुद्दा मिलापत्रको जिम्मेवारी दिन नहुने: मन्त्री चौरसिया
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार ३ मंगलबार
1.8k
Shares
काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूलाई मुद्दा मिलापत्र गराउने जिम्मेवारी दिन नहुने बताएका छन्। उनले यसो गर्दा भविष्यमा थप विकृति निम्तिन सक्ने चेतावनी दिए।
मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ बारे भइरहेको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूले कानून व्यवसायीहरूले मुद्दाका पक्ष र विपक्षसँग मिलेर मिलापत्र गराउँदा समस्या आउन सक्ने विषय उठाएका थिए।
मन्त्री चौरसियाले दुई पक्षको मिलापत्रको जिम्मेवारी कानून व्यवसायीलाई दिँदा कानूनी रूपमा भविष्यमा अप्ठ्यारो आउन सक्ने बताए। उनको भनाइ थियो, "सम्बन्धित कानून व्यवसायीलाई, दुई पक्षलाई मिलापत्रको जिम्मेवारी कानूनी रूपमा दिँदा केही अप्ठ्यारा पछिको दिनमा आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यही बहानामा अर्को पक्षसँग उसले कुरा गर्न थाल्यो भने त्यसले फेरि अर्को विकृति निम्त्याउन सक्ने अवस्था छ।"
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि कानून व्यवसायीहरूले मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न र गराउनका लागि आफूले फाइदा लिने हिसाबले दबाब दिन सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए। उनले कानून व्यवसायीहरूले मुद्दा मिलापत्र गर्दा दुवैतर्फबाट मुद्दा मिलाइदिने नाममा भ्रष्टाचार गर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूको अनुशासनको कुरालाई पनि विधेयकले समेट्ने बताए।
