छिटै छानबिन समिति गठन गर्न सांसद बस्नेतको सरकारलाई आग्रह
शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै पारित होस्, सरकार जिम्मेवारीबाट नपन्छियोस्
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार २ सोमबार
2k
Shares
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले घोषणा गरेबमोजिम भिजिट भिसासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि छिटै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ३० दिनको समयसीमा भनिए पनि अब केही दिनभित्रै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद बस्नेतले भिजिट भिसाको विषय आम जनताको सरोकारको विषय बन्दै गएकाले सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताए।
सांसद बस्नेतले सरकारले लाखौँ शिक्षकसँग प्रतिबद्धता गरेअनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कुनै पनि बहानामा जिम्मेवारीबाट नपन्छिन आग्रह गरे।
उनले नागरिकता विधेयक, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकका साथै बजेटका कैयौँ महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतसँग गरिएको प्रतिबद्धता केही दिनभित्रै सम्बोधन गर्दै जनसरोकारका विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
बस्नेतले भने, "राष्ट्रिय सवाल र आम जनसरोकारको विषय बन्न पुगेको भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित समस्यालाई लिएर केही दिनदेखि सदनभित्र पनि र सदनबाहिर पनि छलफल चल्दै आइरहेको थियो। यो आम जनताको सरोकारको विषय बन्दै गइरहेको छ। यो स्थितिमा हामी सबैले भनिरहेको कुरा यसको गम्भीर अध्ययन र छानबिन जरुरी छ।"
उनले थपे, "सरकारले तीस दिनभित्र अध्ययन छानबिन समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्घोष गरिसकेको छ। हामीले त्यो कुरामा भरोसा पनि गरेका छौँ। म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, अब केही दिनभित्रमा ३० दिनभित्र गर्ने भनिएको अध्ययन छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने जुन प्रतिबद्धता र घोषणा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीले गर्नुभएको छ, अब तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर सबै भावनाहरूलाई केन्द्रिकृत गर्नको लागि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।"
सांसद बस्नेतले वर्तमान समयमा देखिएका समस्याहरूको न्यायिक निरूपण, छलफल र कानुनी ढङ्गले समाधान गर्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न तत्काल पहल गर्न पनि आग्रह गरे।