काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी बजेटले दीर्घकालीन सुधारलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको बताएका छन्।

आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा “आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल” मा भाग लिँदै सांसद कार्कीले बजेटले निर्धारण गरेका प्राथमिकता र लक्ष्य उपयुक्त रहेको धारणा राखे। उनले उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी गरिबी निवारण, उद्यमशीलता, विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तारलाई बजेटले उद्देश्यमा राखेको बताए।

लक्ष्य र आकांक्षाहरू प्राप्त गर्न त्यति सहज नभए पनि नेपालको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने दुई ठूला दल (काँग्रेस र एमाले) ले निर्माण गरेको सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थमा उभिएको हुनाले जनताका आकांक्षाहरू परिपूर्ति गर्नका निमित्त समयबद्ध र चरणबद्ध हिसाबले अगाडि बढेको सांसद कार्कीको दाबी छ।

उनले भने, "मेरो विचारमा यो बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक यथार्थता, जनअपेक्षा र दीर्घकालीन सुधारलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। यो बजेटले निर्धारण गरेका प्राथमिकता र लक्ष्य उपयुक्त छन् भन्ने धारणा म यहाँ राख्न चाहन्छु।"

बजेटले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको रूपमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणस्तरात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरे। यी लक्ष्यहरू हाम्रा देशका आकांक्षाहरू भए पनि यिनलाई प्राप्त गर्न त्यति सहज नभएको उनको भनाइ थियो।

कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगेका समस्याहरू (जस्तै: न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च बेरोजगारी, बाह्य घाटा र राजश्व असुलीको समस्या, पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा यथावत् चुनौती) कायमै रहेको औँल्याए। उनले यी कुराहरूलाई प्रतिबद्धतामात्र नभई कार्यान्वयन गरेर नदेखाउँदासम्म मुलुक र बजेटले हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने बताए।

उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, "अहिलेको बजेट कार्यान्वयनतर्फ अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन विनियोजन क्षमता, कार्यान्वयन क्षमता र जवाफदेहीता र नीतिगत हस्तक्षेपका निमित्त अर्थमन्त्रीले समयमै मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीको गम्भीर ध्यान जाओस्।"

सांसद कार्कीले बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन विनियोजन क्षमता, कार्यान्वयन क्षमता, जवाफदेहिता र नीतिगत हस्तक्षेपका लागि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।