काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद्हरुले समितिले समयमै निर्णय लिन नसकेको, भएका निर्देशनहरुलाई समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री–मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जबाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सभापति ऋषीकेश पोखरेलको आलोचना गरे । 

समितिको बैठकमा सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारिता घट्दै गएको बताए । लेखा समितिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव बोलाउन नसकेको भन्दै उनले सभापतिको आलोचना गरे । संसद्को बैठक देखाएर समिति बैठक रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । बेरुजु फर्छ्यौटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले भने–‘डेडेकेटर लाइनको बक्यौतामा निर्देशन दियौँ केही भएन, सिमेन्ट, डण्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ, एनसेल प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा केही भएन । लेखा समितिको प्रभावकारिता यही हो ? समिति सरकारको छाया भयो ।’

सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शङ्का नगर्न आग्रह गरे । उनले भने– ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको हो । यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने–‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरूले प्रश्न उठाएका छन् । १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्‍याइएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे समितिले छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले समिति न्यायिक नभए पनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको बताए । उनले भने–‘हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्नसक्छौं । कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारको छायाका रूपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन ।’ 

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरूकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताए । समिति न्यायाधीश नभएको बताउँदै उनले लेखा समितिलाई सांसदहरूको प्रस्तुत हेर्दा न्यायिक निकाय जस्तै हुनुपर्ने जस्तो देखिएको बताए । पोखराको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुङ्ग्याइने उनको भनाई छ । उनले भने–‘लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन । हामी न्यायिक निकाय हो त ? सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझाव हो । हामी न्यायाधीश होइनौँ ।’

भैरहवा विमानस्थल अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रश्न उठेपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नबस्ने घोषणा गरेका छन् । उनको ठाउँमा अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको समिति सभापति पोखरेलले बैठकलाई जानकारी दिए । तर अरू सांसदले मान्न तयार भएनन् । छिट्टै संयोजक तोकेर एक साताभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए ।बैठकमा भट्टराईले भैरहवा विमानस्थलको सन्दर्भमा टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको बताए । उनले भने–‘टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व भएको रिपोर्ट बरु पोखराका हकमा देखियो । ती प्रतिवेदनहरू शङ्काको घेरामा छन् । पोखराको प्रतिवेदन कसरी स्वार्थ रहित छ ?’

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रश्न उठेका नेताहरूलाई समितिको संयोजक राख्न नहुने बताएका थिए । पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन समितिलाई नबुझाउँदै बाहिर ल्याइएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।