काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा अयाोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबीभको विवादलाई हेर्दा पनि नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट भएको बताएका हुन्। 

उनले अहिले पनि नेपालमा लोड सेडिङ हुन्छ की हुँदैन भनेर विवाद गर्नु भनेको पर्याप्त बिजुली नरहेको बताए । उनले घरमा मात्र नभई उद्योग क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बिजुली दिनका लागि नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट भएको बताए । उद्योग क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्र चल्नको लागि उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्ने बताए । उनले जलविद्युतमा लगानीकर्ताहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताए । २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाएर काम गर्न सके नेपालमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिने बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आजका दिनमा थुप्रै डिबेटहरू छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामी लोडसेडिङ हुन्छ, हुँदैन ? र भारतले दिनभरको बिजुली मात्रै दिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । के भन्छ सरकार र विद्युत् प्राधिकरण भन्ने कुरामा डिबेट गरिरहेका छौँ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग पर्याप्त मात्रामा बिजुली रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । हाम्रो बिजुलीले हामी साँच्चै नै लोडसेडिङ मुक्त हुनलाई घरमा मात्र होइन, इन्डस्ट्री चल्नको लागि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरामा आफूहरू अघि बढिरहेको बताए । उनले यसका लागि करिब २० वटा सुझाव आफूहरूले पनि सरकारलाई दिएको बताए । ऊर्जा उत्पादन बढाउनका लागि शक्तिशाली ऊर्जा मन्त्रालय हुनुपर्ने र एक द्वार प्रणाली कायम हुनुपर्ने बताए । वनमा छिर्नै नपाउने नीति रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अब आउने विद्युत् विधेयकले नै जनताले जलविद्युतमा लगानी गर्ने की नगर्ने भनेर निर्धारण गर्ने बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘वास्तवमा हामी २८ हजार ५ सयको कुरामा अघि बढिरहेका छौँ । त्यो पूरा गर्न भनेर हामीले २० वटा जति कुराहरू लेखेर हामीले मन्त्रालयमा दिएका छौँ । शक्तिशाली ऊर्जा मन्त्रालय हुनुपर्‍यो । एक द्वार प्रणाली हुनुपर्छ । वनमा छिर्नै नपाउने नीति छ, अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले वा नेपालका सांसदहरूले बनाएको एउटा ऐनलाई अदालतले खारेज गरिसकेको छ । त्यसकारण वनमा छिर्न पाइन्छ की पाइँदैन भन्ने कुरा छ । यस्ता खालका कुराले ५÷७ वर्ष त त्यसमै लाग्छ । कतिको सम्भव छ, २०२३ सम्म भन्ने छ । सबै कुरा सहज हिसाबले बनाउनु दिनुपर्छ । विद्युत् विधेयक संसद्को पूर्वाधार समितिमा गएर अड्किएको छ, विद्युत् विधेयकले भन्छ, लगानी नेपालीले गर वा नगर भनेर । ’