काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सक र नर्सहरूलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम पारिश्रमिक दिने गरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल चिकित्सक सङ्घको ७५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय चिकित्सक लिनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको बताए । 

चिकित्सक र नर्सहरूको पारिश्रमिक सरकारी पनि बढाउने र निजीमा पनि बढाउन आग्रह गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताए । श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक कम्तीमा उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताए । चिकित्कसहरुको दैनिकी गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्न सके विदेश जाने जनशक्ति कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । चिकित्सकलाई दबाब मुक्त भएर काम गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सरकारले कानूनी प्रबन्धहरू अघि बढाइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो करेन्सी भ्याल्यु अरूको भन्दा कम भएको कारणले पारिश्रमिक पनि हाम्रो भन्दा कयौँ गुणा बढी अन्यत्र प्राप्त हुने स्थिति छ । सुशासनको, रिकग्निशनको पक्षबाट सुखी जीवन बिताउने सन्दर्भबाट तुलना गर्ने हो भने बाहिर नै राम्रो छ भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ । तर यो मेरो देश हो, म यहीँ जन्मिएको हुँ । आफ्ना लागि परिवारका लागि सँगै समाज र देशका लागि पनि कर्तव्य हुन्छ । मैले योगदान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थ कैयाँ कुरा कम्परमाइज गरेर म यहाँ बस्न सक्नुपर्छ भन्ने सोच चिकित्सकहरूले राखिदिन जरुरी छ । चिकित्सकले दबाबमा काम गर्न सक्दैनन् । उसलाई काम गर्ने वातावरण पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन, त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ । उसलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति हामीले कानूनी प्रबन्ध त्यसअनुसारको गर्नेकी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ । सेवा सुविधाको कुरामा पनि यसलाई रेकग्नाइज गर्न पनि निजामती भन्दा बढी वेतन यसको हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ । स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनुपर्छ । सरकारीले कसरी चिकित्सकहरूलाई व्यवहार गरेको छ, त्यसको प्रभाव निजीमा पनि पर्दछ । सरकारीले चिकित्सकलाई कति तलब दिएको छ ? त्यसको आधारमा निजीमा पनि पारिश्रमिक निर्धारण हुने स्थिति छ । त्यसैले पहिला त राज्यले विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ । एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय डाक्टर लिनका निम्ति हामीले क्याबिनेटबाट ओएनएमको सैद्धान्तिक स्वीकृति गराएका छौँ । सरकारीमा पनि तलब बढाउने र निजीमा पनि यस्तो पारिश्रमिकले पुग्दैन । कम्तीमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्किल्ड म्यानपावरलाई दिनुपर्ने न्यूनतम तलब दिनुपर्छ । त्यो एकदम कडाइका साथ लागू गर्ने गरी अघि बढिरहेका छौँ । श्रम ऐनले तोकेको रकमले पनि पुग्दैन । एउटा नर्सलाई २२ हजारले, एउटा डाक्टरलाई ४८ हजारले दैनिकी गुजार्न सम्भव हुँदैन । यसलाई गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्न सक्यौँ भने विदेश जाने क्रम रोकिन सक्छ ।’

मन्त्री पौडेलले नेपाली चिकित्सा शिक्षा विश्वमै विश्वसनीय बनेको बताए । चिकित्सकहरू उत्पादन हुने क्रम विगतको तुलनामा बढिरहेको दाबी गरे । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको तुलनामा थुप्रै सुधार भएको बताए ।