arrow

भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अरू अध्यादेशलाई समर्थन गर्दैनौँ - उपेन्द्र यादव [भिडियो]

अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको तथा रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ फागुन १८ आइतबार
upendra-yadhav-11-18.jpg

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले महत्त्वपूर्ण कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याउनु सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अरू पाँच अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने बताए। 

उनले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको तथा रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको बताए। उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तराई-मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको आरोप समेत लगाए ।

उनले संसद्बाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरूलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने आफ्नो चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न नसकेको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘‘संघीय संसद्को दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’’ भन्ने अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्त्वपूर्ण कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधेयक मध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई-मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो । उक्त अध्यादेश अनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासीहरुले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र पर्यावरणीय सङ्कट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको छ । संसद्बाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरूलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।’

अध्यक्ष यादवले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध आफूहरूले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास बढेर गएको समेत दाबी गरे । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ