काठमाडौँ । पूर्वाधारविद् अरुणकुमार सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश संसद्को क्षेत्राधिकार माथि अतिक्रमण भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नु संसद्को क्षेत्राधिकार माथिको अतिक्रमण भएको बताए । 

उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा बन्दै गरेका कुनै पनि पूर्वाधार अघि बढ्न नसक्ने अवस्था बनेको बताए । उनले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी हुन स्वागत योग्य भए पनि पछिल्लो फैसलाले सबैलाई निराश बनाएको उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्चको आदेश पहाडी क्षेत्रमा कुनै पनि पूर्वाधार बन्न सक्ने स्थिति नदेखिएको बताए । 

उनले सर्वोच्चले फैसला गरेको विषय जनसरोकारको विषय भएको भन्दै संरक्षित क्षेत्र भएर जाने पूर्वाधारमा आश्रित पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जनसङ्ख्या रहेको बताए । उनले सर्वोच्चको आदेश यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा भए जनता र विकास विरोधी हुने बताए । उनले अदालतको आदेशमा सरकार पुनरावलोकनमा जान जरुरी रहेको बताए । उनले कानून बनाउने काम संसद्को भएकाले यसको अपनत्व संसद्ले लिन जरुरी रहेको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसला प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत संसद्को क्षेत्राधिकार माथिको न्यायिक अतिक्रमण गरेर न्यायिक सक्रियताको परिस्थितिलाई स्थापित गरेको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसलाले सडक,ट्रान्समिसन लाइन,रेल,केबुलकारलाई असर परेको बताए । 

उनले भने,‘सर्वोच्चको आदेशलाई हेर्ने हो भने सम्पूर्ण पूर्वाधार पहाडी क्षेत्रमा केही पनि नहुने स्थिति देखियो । यो जन सरोकारको विषय पनि हो । संरक्षित क्षेत्र भएर जाने पूर्वाधारमा आश्रित पहाड ठूलो जनसङ्ख्या छ । सर्वोच्चको आदेश यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा गयो भने जन र विकास विरोधी हो । अदालतले यस्ता प्रकारका आदेश दिएको धेरै देशहरूमा छ । कतिपय अवस्था सरकार आफैँ भ्याकेटमा गएको छ । अमेरिकाको न्यायिक इतिहासमा डेड्टस्कटको केससँग जोडेर हेर्छु । सभामुखको वक्तव्य आउनुपर्ने हो आएको छैन । यसलाई संसद्ले लिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत संसद्को क्षेत्राधिकार माथिको न्यायिक अतिक्रमण हो । न्यायिक सक्रियताको परिस्थितिलाई स्थापित गरेको छ । न्यायिक र सैन्य सक्रियताले प्रजातन्त्र र जनताको अधिकार अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा लागेका अ‍ैजरुका रूपमा लिइन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले सडक,ट्रान्समिसन लाइन,असर गर्‍यो । सडक,रेल,केबुलकारलाई असर गर्‍यो । हामीले क्लिन र ग्रिन आयोजना भन्ने तर त्यसैलाई असर गर्ने त्यस्तो गर्न पाइँदैन । क्लिन र ग्रिन आयोजना आफैँमा वातावरण संरक्षणको लागि अग्रसर भएका आयोजनाहरू हुन् । वातावरणमैत्री भएर जलविद्युत आयोजनाहरू क्लिन इनर्जी हुन् । अबको कानून नै त्यसरी परिवर्तन गराउनुपर्छ । अदालतको फैसलाको विषयमा सरकारका धारणाहरू पनि आइसकेकाले यो विषयमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने लागेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सरकार भ्याकेटमा जानुपर्छ । सरकारले मात्रै नभएर संसद्ले पनि अपनत्व लिनुपर्छ । सांसदभित्रको क्षेत्राधिकार माथि अतिक्रमण भइरहेको छ ।’