काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा मन्त्रीले कार्यकक्ष बनाएर बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहीबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको तर्फबाट विरोध जनाएका हुन् । उनले विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने कुरा गर्दा मन्त्रीले कार्यकक्ष नै बनाएर बस्न उचित नरहेको बताए । 

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले बुधबार प्राधिकरणको कार्यालयमा कार्यकक्ष बनाइ बसेका थिए । सोही विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएको हो । माओवादी केन्द्रले सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको काममा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप समेत लगाएको छ । यद्यपि विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष भने उर्जामन्त्री रहने व्यवस्था छ । उनले सरकार बिचौलियालाई जोगाउने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काममा लागेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले जुन लाइन काट्ने कुरा गरिरहेको छ । त्यसमा मन्त्रीले नै अनौठो इतिहासमै कहले नभएको कुरा विद्युत् प्राधिकरणमा नै कार्यकक्ष खोलेर बसेर त्यहाँ जुन विद्युत् प्राधिकरणले गरेको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । यस अर्थमा वास्तवमा सरकारले बिचौलियालाई जोगाउने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम गरिरहेको छ । यसका विषयमा पनि व्यवस्थित ढङ्गले हामी खबरदारी सभामार्फत गर्नेछौँ ।’

बैठकले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको समीक्षा, पालिका सम्मेलन र खबरदारी सभाको बारेमा छलफल गरेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । साथै बैठकमा अन्य समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको बताए । उपचुनावले पार्टीको बारेमा राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष रहेको छ । उनले एक्लै उपनिर्वाचनमा जाँदा जनताले स्वीकारेको बताए । उनले ०६४ पछि एकताबद्ध भएर जनतामा जाँदा जित सुनिश्चित भएको बताए । 

उनले भने, ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको समीक्षा, पालिका सम्मेलन र खबरदारी सभाको बारेमा पनि छलफल भयो । अरू समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको छ । उपचुनावले निकै राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । अहिले हामी जनतामा एक्लै चुनावमा गयौँ । जनताले पनि अनुमोदन गरेका छन् । हाम्रो पार्टी ०६४ पछि एकताबद्ध भएर जनतामा गयो । त्यसले निकै सकारात्मक नजिता दिएको छ । प्रारम्भिक समीक्षामा धेरै उत्साहवद्र्धक र धेरै महत्त्वपूर्ण आधारहरू थपिएका छन् । सरकारको उपस्थिति शून्य जस्तो लागिरहेको छ ।’