काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुुई तिहाइको सरकार गठन गरेसंगै देशले राजनीति स्थिरता लिने, विकास निर्माणले गतिलिने तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए ।
तर सरकारको गठनसंगैे जनअपेक्षा विपरीत मन्त्रीहरुले गरेका कार्यले नागरिकमा वितृष्णा त पैदा गरेको छ नै अझ कुनै मन्त्रीले मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकायलाई यहि हो मौका मैले सबै लुटिसक्नु पर्छ भन्ने हिसावले लुट्न थालेपछि मन्त्रीले यतिसम्म पनि गर्न सक्दा रहेछन् है भनेर जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसंगै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि सरकारमा आयो । नेपाल सरकारका आकर्षक मानिएका दुई मन्त्रालय शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हात पार्न सफल भयो ।
शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भए, जोस जाँगरले भरिपूर्ण ३८ बर्षिय युवामन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई।२०७५ जेठदेखि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका ईस्तियाक राई आउन साथ आफ्नो युवा जोशलाई कसरी नागरिकको पक्षमा होइन आफ्नो पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भनेर गृह कार्य शुरु गरे ।
उनको यो अभियानमा बाधक उनले तत्कालिन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरी शर्मालाई देखे । किनकी उनी कानून र नियमले नमिल्ने कुरा गर्न मान्दैन थिए । त्यसैले उनले साउनको पहिलो साता नै उनलाई हटाए र आफ्नो अनुकुल काम गर्न मान्ने सह–सचिव मणीराम गेलाललाई ल्याए ।
त्यसपछि असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई शहरी विकासमा लामो अनुभव भएका वरिष्ठ सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मालाई हटाएर आफु अनुकुलका कनिष्ठ सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ल्याए ।
उनले त्यो काम पनि सित्तैमा चै गरेनन्, सिंहबाट पनि रकम लिएको चर्चा छ । शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकाय कहाँबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयचाहि पूर्व शहरी मन्त्री प्रभु शाह र निज सचिव सिहंबाटै सिके ।
कर्मचारीलाई थर्काउन र भनेको नमाने सिधै जाइलाग्न उनले आफ्नो युवा जोश प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
उनी आएको ६ महिना पनि वित्न नपाउँदै शहरी विकास मन्त्रालयका हरेक कार्यालय तथा आयोजनामा दर्जनौ कर्मचारी भर्ना गर्न भ्याइसकेका छन् । ती भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई कसलाई कुन फाँटमा राख्ने भन्ने निर्णय पनि आफै गर्ने गर्दछन् ।
यतिसम्म कि उनले आज यति उठाउनु भनेर विभिन्न बहानामा उनका पि.ए र सहयोगीलाई पैसा असुल्न विभागका शाखा शाखामा पठाउने गरेका छन् ।
पैसा आउने अर्को बाटो उनले देखेका छन् शहरी तथा भवन निर्माण विभाग तथा आयोजनाहरु । मन्त्रालय माताहतका कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखबाट आयोजनागत रुपमा कमिसन लिन्छन् भने विभाग तथा आयोजनाबाट नियुक्त भएका परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीहरुबाट पनि छुट्ट कमिसन माग्छन् ।
‘पैसा जति मन्त्रीलाई कमिसन बुझाउनु परेपछि फिल्डमा कसरी गुणस्तरिय काम गर्न सकिन्छ’ परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीले गुनासो पोखे । इन्जिनीयरले काममा गुणस्तर खोज्ने मन्त्रीले कमिसन खोज्ने भएपछि आफुहरु दोहोरो मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जताबाट पनि पैसा मात्र आउनु पर्छ र बेहिसाव सुविधा लिन पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मन्त्री ईस्तियाक राई कर्मचारीको सरुवाबाट अझ मोटो रकम असुलिरहेका छन् भने राज्यबाट मन्त्रीको हैसियतले पाउनु पर्ने भन्दा बढी अस्वभाविक सुविधा उपलब्ध गराउन कर्मचारीलाई दवाव दिइरहन्छन् र सुविधा लिइरहेका छन् । इन्धन वापत आफुले दोहोरो सविधा लिएका मन्त्रीले कानूनविपरित ६ वटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यतिले मात्र उनको कर्तुत पूरा हुँदैन । भ्रष्टाचारकै लागि उनले अझ ठूलो फड्को मार्न यहाँनेर सफल भएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आ.व.मा बजेटसहित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका चार वटा ठूला आयोजनाहरु क्याविनेट निर्णय गराइ फेरि संघमा नै तानेका छन् ।
आयोजनाबाट प्राप्त हुने कमिसन तथा अन्यलाभको लागि उनले कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई उक्त आयोजनाहरु संघमै तानेका हुन् । राम्रा र आकर्षक योजना यसरी संघले तानेपछि प्रदेशले के काम गर्छ प्रश्न उव्जिन्छ ।
यसरी यी मन्त्रीको भ्रष्टाचारको सक्रियता देख्दा अब ४ बर्षसम्म यिनले देशको के हालत गर्लान् भन्ने चिन्ता लिन मात्र सकिन्छ ।
अख्तियारले पनि कर्मचारीलाई मात्र कारवाही गर्ने हुँदा मन्त्रीलाई पोस्दा कति कर्मचारी सहिद हुने हुन् हेर्न बाँकी छ।
कानून विपरित मन्त्रीका निर्देशन पालना नगर्दा दबाब दिने तर पालना गर्दा अख्तियारले समाउने जोखिम रहेकोले जसरी पनि बलिको बोको कर्मचारी नै हुन्छन् । मन्त्रीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भै संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा मन्त्री राईको विकल्पको बारेमा छलफल शुरु भैसकेको छ ।
