काठमाडौं। काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नीतिगत र वैचारीक छलफल भन्दा पनि व्याक्ती अर्थात नेतृत्व कब्जाको चर्चा धेरै सुनिन्छ । यसैबीच पार्टीमा निकै विवाद भइरहेको विषय पदाधिकारी चयनमा भने सहमति जुटेको बुझिन्छ । सोही अनुरुप पदाधिकारीको संख्या अब ११ पुग्ने तय भएको छ । जस मध्य सभापति सहित महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत एक उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष चुनिएपनी बाँकी फेरी मनोनित हुने नै छन् ।
यस अघि उद्घाटन सत्रमा पार्टी उप सभापति विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक प्रस्ताव र महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सिद्दान्त र आगामी कार्यक्रम अनि संघीयतामा संगठनलाई अघि लैजाने विषयमा कुनै ठोस आधार पेश गर्न नसकिएको देखिन्छ ।
उद्घाटन सत्र चलिरहँदा महासमिति बैठकमा हिन्दु राज्यको पूर्नस्थापनाको विषयले पनि चर्चा पाएको देखियो । करीब दुई सय महासमिति सदस्य लिएर फेरी कांग्रेस फर्किएका विजय कुमार गच्छदारको विषयले थप चर्चा बटुल्यो । उप सभापति निधिले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावको समाजवाद उप शिर्षकमा भनिएको छ –‘ नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहने त्यो कार्यको विरोधी छ ।’ उक्त प्रस्तावमा पार्टीको मुल सिद्दान्त,समाजवाद,संघीयता,गणतन्त्रलाई निकै कम स्पेश दिईएको पाइन्छ । उता महामन्त्री डा.कोइरालाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको प्रस्थान विन्दु, इतिहासको समिक्षा, नयाँ सदस्यता र व्यवस्थापन, न्याय पद्दति र मुल्याकंन,सामयीक नीति, र ठोस मार्गचीत्र उप शिर्षकमा लेखिएको प्रतिवेदन पनि हतारमा लेखिएको नोट झैं देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई फर्केर हेर्दा :
वि.सं. १९९५ को नेपाल नागरिक अधिकार समिति र १९९७ को प्रजापरिषदको गतिविधिलाई राणा शासनबाट चरम दमन गरेपछि नेपाली जनता स्वतन्त्रता र न्यायको खोजिमा संर्घष गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसको जग स्थापना भएको थियो । २००३ कात्तिक १५ गते भारतको वणारशमा अखिल भारतीय नेपाली राष्टिय कांग्रेस गठन भएको थियो । संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालााको संयोजकत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई र इश्वर बराल सदस्य रहेको उक्त संगठनको सामूहिक अध्यक्षता सुब्बा देविप्रसाद सापकोटाले गरेका थिए । त्यसरी नेपालको राजनीतिमा त्यही संगठन नै पहिलो राजनीतिक संगठनका रुपमा उदाएको थियो जसको निरन्तरता आजको नेपाली कांग्रेस हो ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने भारतको कलकत्ता स्थित भवानिपुरमा भएको २००३ सालको महाधिवेशनले नेपालको राजनीतिलाई भारतबाट चलाउन थालेको प्रष्ट पार्छ । तत्कालिन प्रजा परिषदका नेता गणेशमान सिंह (जो कृष्णबहादुर प्रधानका नामले भारमा चिनिन्थे),को सक्रियतामा बनेको नेपाली राष्टिय कांग्रेसको प्रभाव नै बिराटनगरमा मजदुर आनदोलनको शुरुवात भएको थियो । जुन आन्दोलन नेपालको प्रजातनत्रको मियो समेत हो । २००४ साल सम्म आइपुग्दा मजदुर आन्दोलन र सतयाग्रहको प्रभाव वनारशमा नै दोश्रो महाधिवेशन भएसँगै कांग्रेस संगठनात्मक रुपमा अघि बढ्न थाल्यो जसलाई तत्कालिन राणा शासकहरुले रोक्न गरेका अनेकन प्रयासहरु असफल भएका थिए । त्यस लगत्तै २००५ सालमा भारतको दरभंगामा पार्टीको तेश्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । तर वी.पी.कोईराला पक्राउ परेपछि त्यो महाधिवेशनका लक्ष्यहरु पुरा गर्न कांग्रेसलाई अप्ठेरो अवस्था आयो त्यही सेरोफेरोमा मातृकाप्रसाद कोईरालालाई कार्यवहाक सभापति पनि बनाइयो र देशभरी पार्टीको संगठन भने मजबुत बन्यो ।
२००६ चैत्र २७ गते कलकत्ताको चर्चित टाइगरहल महाधिवेशनबाट नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्टिय कांग्रेसको एकिकरणबाट बनेको दल विधिवत नेपाली कांग्रेसका नामले स्थापना भयो र त्यसको नेतृत्व मातृकाप्रसाद कोईरालाले गरे । ००७को पूर्व तयारीमा बनेको त्यही संगठनले नेपालको राजनीतिक सत्ता समेत लामो समय सञ्चालन गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको २००९ सालको जनकपुर महाधिवेशन,२०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशन, र २०१४ सालको बिराटनगर महाधिवेशन हरुले वी.पी. र मातृका कै वरीपरीको नेतृत्वमा फन्को मारेको थियो । जब २०१७ सालको राजाको प्रत्यक्ष शासनले वी.पी. कोईराला सहित देशभरबाट नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थाले तब नेपालको अवस्था निकै कठीन बन्न पुग्यो । झण्डै ३१ वर्ष पछि ०४८ सालमा भएको झापाको कलवलगुडि ८औं महाधिवेशनले कांग्रेसको संगठनलाई निकै मजवुत बनायो र नेतृत्व समेत परिवर्तन भयो । ०४८ सालकै पार्टीको संगठनले काँगे्रसलाई ०७०को संविधानसभा सम्म बचाइ राख्यो । यसबीचमा भएको माोवादीको सशस्त्र युद्ध र एमाले,राप्रपा र मधेश केन्द्रित लगाएतका दलहरुको उदय र सक्रियताले कांग्रेसको संगठनात्मक अवस्था निकै कम्जोर हुँदै गयो ।
२०५३ को नवौं महाधिवेशन पछि कांग्रेस आन्तरिक कलह,विवाद र कुर्सिको खेलमा सिमित हुँदै गर्दा देशमा प्रजातन्त्र नै कम्जोर बन्यो । फेरी राजा सक्रिय भए । पार्टी विभाजित भयो,आफ्नै दलको सरकार ढल्यो र ढालियो । पार्टी विभाजन भएपछि संगठन ध्वस्त भयो । ९औ महाधिवेशनदेखि १२औं सम्म पुग्दा संगठन निकै कम्जोर अवस्थामा पुग्यो परिणाम संविधानसभाको निर्वाचन ०६४मा दोश्रो दलमा सिमित हुन पुग्यो । २०७० सालका पछिका निर्वाचणका परणिाम ताजै छन् ।
यसरी आगामी महाधिवेन सम्म पनि पेरी पार्टी नेतृत्व पुरानै पुस्तामा फर्किने अथवा युवा पुस्तामा जाला यसै केही भनिहाल्न सकिने दिशा देखिदैन् । पार्टीको आन्तरीक लोकतन्त्रलाई विर्सेर कम्युनिष्ट अधिनायकवाद आउने हाउगुजि नेताहरुबाट बारम्बार आइरहँदा महासमिति बैठकका बन्द सत्र अनि मञ्चमा पार्टी सभापतिले पोखेका आक्रोसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने गुञ्जायस छैन् ।
महासमितिको उउटा पर्यवेक्षकको नजरमा ः नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला निर्वाचण परिणामबाट पाठ सिक्यो सिकेन त्यस अघि स्थानिय र प्रदेश अनि संघिय संसदका टिकट वितरण प्रक्रिया कस्ता रहे समिक्षा भयो वा भएन ? या नैतिक रुपमा जिम्मेवारी कसैले लियो लिएन ? महासमितिबाट संघीयतालाई तेतृत्व गर्ने विधान आउने हो कि होइन ? इमान्दार कार्यकर्ताहरुको कामको मूल्याकंन के पार्टी भित्र फेरी होला त ? यी र यस्तै यावत विषयको ह्याङ्गबीच महासमिति बैठक सकिने देखिन्छ ।
