सुनकाण्डबाट पूर्वडिआईजी निरौलालाई पनि उच्च अदालतबाट राहत
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७५ असोज १२ शुक्रबार
522
Shares
काठमाडौं । सुन तस्करीको हल्लीखल्ली एकाएक सेलाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निकै हल्लीखल्ली गरेर आफ्नो पालाका उपलब्धि भन्दै पाँच महिनामा नै फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दा सुन तस्करीको जालो तोडेको डंका पिटेको थियो ।
तर एकाएक ओलीले नै सुन तस्करी सम्बन्धमा अनुसन्धान नै स्थगित गर्न निर्देशन दिए । स्थगित भयो । साढे ३३ किलो सुनकाण्ड मात्र हैन ३८ क्विन्टल सुन नै तस्करी भएको भन्दै ठूलो सफलता पाएको भन्यो सरकारले ।
तर भने जस्तो भएन । सुन तस्करी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरु धमाधम अदालतबाट छट्दै आएका छन् । बिहीबार सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी गोविन्द निरौलालाई साधारण तारेखमा छाड्न उच्च अदालत बिराटनगरले आदेश गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा सुन तस्करलाई सघाएको आरोपमा अवकाशलगत्तै पक्राउ परेका निरौला पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरमा बिहीबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेको इजलासले निरौलालाई साधारण तारेखमा राख्दै मुद्दाका पूर्पक्ष गर्न आदेश गरेको हो।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सरकारले २० चैत २०७४ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित टोलीले अनुसन्धानमा निरौलाले सुन तस्कर चुणामणि उप्रेती सहितको समूहलाई सघाएको र टोलीले बरामद गरेको राजिस्टारमा निरौला समेतले रकम लिएको देखिएपछि उनीविरुद्ध कारबाही भएको थियो।
सुन तस्करी प्रकरण तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जोडिएका एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी र गोरेका सहयोगी रामकुमार तिवारीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अब फेरि को छुट्ने हुन् भन्ने मात्र बाँकी रहेको छ । यहाँभन्दा अगाडि कुनै अनुसन्धान अगाडि बढ्ने सम्भावना कम छ ।
