काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिहीन सुकुमवासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) लाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन र पीडितहरूको न्यायका लागि आवाज उठाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले गत वर्ष साउनयता विभिन्न प्रकारका हिंसामा परी दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्। उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा दर्ता भएका उजुरी, अभियोजन, सजाय तथा पीडितले न्याय पाएको अवस्थाबारे आयोगसँग स्पष्ट विवरण माग गरिन्।

प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरीलाई कानुनी कारबाही गर्नुको साटो सामाजिक मिलापत्रमार्फत टुङ्ग्याउने अभ्यासप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भनिन्, ‘यस्ता घटनामा संलग्न र दोषी प्रहरी कर्मचारीमाथि आयोगले के–कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरेको छ?’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना वितरण समेत रोकिएको जानकारी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। भूमिहीन र उत्पीडित नागरिकलाई राज्यले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको गाँस, बास र कपासको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सुकुमवासी नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउने कार्य भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भनिन्, ‘गरिब र भूमिहीन हुनु राज्यका लागि अभिशाप हो र? यहाँ माननीयहरूले त डेरा नपाउने स्थिति छ भने सुकुमवासीलाई कसले डेरा दिन्छ? यस विषयमा आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्।’

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरोकारवाला पक्षहरूसँग सहकार्य गर्दै ठोस रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय बढाएर मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न समिति तयार रहेको बताइन्।

सभापति बास्कोटाले भनिन्, ‘शान्ति सम्झौता, मेलमिलाप र विशेष गरी संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हामीले स्टेकहोल्डरहरूसँग सहकार्य गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउन खोजेका छौँ। आगामी दिनमा हामी कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने भन्नेमा गम्भीर छौँ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले घरेलु हिंसा, बालश्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अवरोध तथा विभिन्न प्रकारका छुवाछुतको न्यूनीकरण गर्दै मानव अधिकार हननबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिन सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।