नयाँ दिल्ली। विश्वकै पाँच ठूला अर्थतन्त्रमध्ये पर्ने दुई प्रमुख लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरू—भारत र जापानबीचको रणनीतिक साझेदारीले बिहीबार (जुलाई २, २०२६) नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ। १६औँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नयाँ दिल्ली आइपुगेकी जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री साने ताकाइची र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तापछि दुई देशले प्रविधि, रक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा युगान्तकारी सम्झौताहरू मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र जापानबीचको प्राविधिक साझेदारीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको "सबैभन्दा बलियो स्तम्भ" को रूपमा घोषणा गर्दै, जापानको सटिक प्रविधि र भारतको सफ्टवेयर क्षमतालाई जोडेर विश्वव्यापी 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (एआई) को विकासमा नयाँ आयाम थप्ने दृढ सङ्कल्प व्यक्त गरेका छन्।

परस्पर विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति
बिहीबार दिउँसो हैदराबाद हाउसमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले बदलिँदो विश्वव्यापी भूराजनीतिमा भारत-जापान सम्बन्धको महत्त्वलाई प्रस्ट पारे। उनले भने, "केही दिनअघि मात्र जी-७ शिखर सम्मेलनमा मैले भनेको थिएँ कि आजको विश्वव्यापी उथलपुथलको वातावरणमा, पारस्परिक विश्वास नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति हो। र मलाई गर्व छ कि भारत-जापान साझेदारी यस कसीमा पूर्ण रूपमा खरो उत्रिएको छ।"

प्रधानमन्त्री मोदीले जापानी समकक्षीलाई "बहिनी" भन्दै सम्बोधन गर्दै उनको ऐतिहासिक भ्रमणले भारत-जापान 'विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी' मा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको बताए। उनले जापानको नारा प्रान्तबाट आएकी ताकाइचीलाई एक दूरदर्शी र लोकप्रिय नेताको रूपमा प्रशंसा गर्दै उक्त क्षेत्रसँग भारतको बौद्ध सम्बन्ध रहेको पनि स्मरण गराए।

एआई, रक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा ऐतिहासिक साझेदारी
यस सम्मेलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्रविधि र रक्षा क्षेत्रमा भएका सम्झौताहरू हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीले एआईको क्षेत्रमा भएको सम्झौताप्रति आशावाद व्यक्त गर्दै भने, "जापानको सटिक प्रविधि र भारतको सफ्टवेयर क्षमताको मिलनले विश्वव्यापी एआई विकासलाई नयाँ गति र बल प्रदान गर्नेछ। भारतीय एआई इकोसिस्टमका धेरै प्रमुख संस्थाहरूले आज आफ्ना जापानी साझेदारहरूसँग सम्झौता गरेका छन्।" सन् २०२५ मा 'जापान-भारत एआई सहयोग पहल' सुरु भएदेखि नै यस क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।

रक्षा क्षेत्रमा, भारत र जापानबीच पहिलो 'सह-विकास परियोजना' मा सम्झौता भएको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत 'नेभल रेडियो एन्टेना - युनिकर्न' को संयुक्त विकास गरिनेछ, जसले रक्षा प्रविधि साझेदारीमा नयाँ अध्याय खोल्नेछ। प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "अब हामी संयुक्त रूपमा त्यस्ता रक्षा प्रविधिहरू विकास गर्नेछौँ, जसले क्षेत्रीय शान्ति, सामुद्रिक सुरक्षा र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नेछ।"

स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि 'फार्मास्युटिकल्स', चिकित्सा उपकरण र 'बायोटेक्नोलोजी' सम्बन्धी सम्झौताहरू भएका छन्। भारतको उत्पादन क्षमता र जापानको गुणस्तरलाई मिलाएर विश्वलाई सस्तो, भरपर्दो र उन्नत स्वास्थ्य समाधान प्रदान गर्दै 'विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षा' मा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसका अतिरिक्त, भौगर्भिक सर्वेक्षण तथा खनिज अन्वेषण, ब्याट्री प्रविधि, बायो ग्यास र जैविक मलको उत्पादन विस्तार लगायतका क्षेत्रमा पनि 'सहयोग ज्ञापन पत्र' मा हस्ताक्षर भएको छ।

स्वतन्त्र र नियममा आधारित इन्डो-प्यासिफिक: साझा प्राथमिकता
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भारत र जापान विश्वकै ठूला अर्थतन्त्र र यस क्षेत्रका सबैभन्दा ठूला लोकतान्त्रिक राष्ट्र भएको नाताले आफ्नो शक्तिलाई क्षेत्रीय हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले भनिन्, "स्वतन्त्र, समृद्ध र नियममा आधारित इन्डो-प्यासिफिक हाम्रो साझा प्राथमिकता हो। आज हामीले गरेका महत्त्वपूर्ण पहलहरूले सम्पूर्ण क्षेत्रभरि शान्ति, स्थिरता र प्रगतिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछन्।"

ताकाइचीले मोदीद्वारा 'बहिनी' सम्बोधन गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको रणनीतिक सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले जापानको अद्यावधिक गरिएको 'स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिक नीति' को बारेमा जानकारी दिँदै, जापानी सेना र भारतीय नौसेनाबीच संयुक्त अभ्यासको घोषणा गर्ने योजना रहेको बताइन्। साथै, उनले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा 'जापान-भारत टू प्लस टू' बैठक हुने जानकारी दिँदै, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) मा भारतको सदस्यतालाई जापानले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइन्।

ऐतिहासिक सम्बन्ध र भविष्यको मार्गचित्र
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइची प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणामा जुलाई १ देखि ३ सम्मको तीन दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा भारतमा छिन्। बिहीबार बिहान उनलाई राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागत गरिएको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री मोदीले उनलाई आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरूसँग परिचय गराएका थिए।

भारत र जापानबीच सन् १९५२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो र यो सम्बन्ध शताब्दीऔँ पुरानो सांस्कृतिक, सभ्यतागत र आध्यात्मिक आदानप्रदानमा आधारित छ। सन् २०१४ मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र मोदीबीचको शिखर सम्मेलनमा यो सम्बन्धलाई 'विशेष रणनीतिक र विश्वव्यापी साझेदारी' को स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको थियो।

सन् २०२७ मा दुई देशले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा, आज भएका यी सम्झौताहरूले दुई देशबीचको आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र प्रगाढ बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र कोरेका छन्।