विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाइयो, अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहत छ: अर्थमन्त्री वाग्ले
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १८ बिहिबार
181
Shares
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोध साट्ने कुसंस्कार बसाइएको भन्दै वर्तमान सरकार त्यसलाई सुधार गर्न लागिपरेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
सांसदहरूमाझ रहेको भ्रम चिर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थ मन्त्रालय मातहत आइसकेको जानकारी दिए। "विगतमा यस विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेका मान्छेलाई 'पोलिटिकल ह्यारासमेन्ट' गर्ने काम गरिएको थियो," उनले भने, "अहिले यो अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ र हामी यसलाई सुधार्दैछौँ।"
उनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित १३ वटा निकाय र ५० भन्दा बढी ऐनहरू क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे। भविष्यमा आर्थिक अपराधको विशिष्टीकृत अनुसन्धानका लागि अख्तियार जस्तै शक्तिशाली र स्वायत्त 'इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी' (आर्थिक अपराध प्राधिकरण) गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मुलुक वित्तीय कारबाही कार्यदल को 'ग्रे लिस्ट' (खैरो सूची) मा पर्ने जोखिम रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले यो विधेयकलाई अर्जेन्सीका साथ अघि बढाएको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे।
