सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा प्रतिशोध साध्ने डर हुन्छ: सांसद खड्का
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १८ बिहिबार
303
Shares
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सांसद खड्काले यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने माध्यम बन्न सक्ने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ मन नपरेका वा विपक्षी मान्छेलाई अनावश्यक दुःख दिने गलत परम्परा बस्ने खतरा औँल्याए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू सक्रिय रहेकाले छुट्टै समन्वय नहुँदा शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले यो विभागलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न अख्तियारकै मातहत दिनुपर्ने सुझाव दिए।
यद्यपि, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, कर छली तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि यो विधेयकले कानुनी आधार बलियो बनाउने उनको भनाइ छ। सांसद खड्काले विधेयकलाई थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्न सके वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा राज्यको क्षमता बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनीयता कायम राख्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
