वीरगञ्ज । भूमि प्रशासन कार्यालय पर्सा विगत लामो समयदेखि राजस्व छली, नक्कली बिल प्रयोग तथा जग्गा रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी अनियमितताका घटनाका कारण विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान तथा अदालतका आदेशहरूले समेत यस कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको गम्भीर समस्या रहेको पुष्टि गरिसकेका छन्।

विगतका विभिन्न प्रकरणहरूमा कार्यालय प्रमुखदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीहरू कारबाहीमा परिसकेका छन्। कोही जेल सजाय भोगिरहेका छन् भने केही धरौटीमा रिहा भई मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्। 

स्रोतका अनुसार हरेक केही वर्षमा राजस्व छली, नक्कली बिल प्रयोग र अनियमितताको आरोपमा यस कार्यालयका कर्मचारीहरू अनुसन्धानको घेरामा पर्ने गरेका छन्।

पछिल्लो समय भने यो विवाद कर्मचारीहरूमा मात्र सीमित नरही लेखनदासहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी लाभकर छली प्रकरणमा केही लेखनदासहरूको संलग्नता देखिएपछि यस विषयलाई दबाउन विभिन्न  तहमा चलखेल  भइरहेको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीले चर्चित शुभलाभ लेखापढी सेवाका सञ्चालक ओमप्रसाद यादवमाथि सेवाग्राहीबाट लाभकर शीर्षकमा रकम उठाएर सरकारी खातामा जम्मा नगरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पत्र लेखी कारबाहीको माग गरे । 

कार्यालय स्रोतका अनुसार करिब साढे चार लाख रुपैयाँ बराबरको लाभकर नबुझाएको विषयमा छानबिन भएपछि यादवले प्राप्त गरेका भू–सेवा अधिकारसमेत अहिले खारेज गरिएको छ।

यस प्रकरणमा कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा लिखित उजुरी दर्ता गराउँदै सम्बन्धित लेखनदास, जग्गाधनी तथा केही कर्मचारीविरुद्ध अनुसन्धानको माग गरेको थियो। सोही आधारमा मुद्दा दर्ता भए पनि आरोपीहरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।

यस घटनालाई लिएर विवाद थप गहिरिँदै गएको देखिन्छ। कार्यालयभित्रकै प्राप्त स्रोतका अनुसार लाभकर छली प्रकरणको थप अनुसन्धान अघि बढेमा विगतका अन्य आर्थिक अनियमिततासमेत सार्वजनिक हुन सक्ने डरले  केही लेखनदास समूह सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले थप अनुसन्धान रोक्न र कमजोर बनाउन दबाब सिर्जना गर्न सरोकारवालाहरू कहाँ भेटी चढाउने प्रयत्नमा जुटेका छन् ।

ओमप्रसाद यादवलाई प्रभावशाली लेखनदास तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडा नं २६ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद मिश्र निकट मानिन्छ। स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली मानिने मिश्रको संरक्षणमा लाभकर छली तथा जग्गा रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी अनियमितता मौलाएको आरोप विभिन्न पक्षबाट उठ्दै आएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार कार्यालयमा विगतदेखि नै प्रभावशाली बिचौलिया समूहको हस्तक्षेप रहँदै आएको छ। उनीहरूको प्रभावका कारण राजस्व संकलन प्रक्रिया कमजोर बन्नुका साथै राज्यले करोडौँ रुपैयाँ गुमाउनु परेको  छ।

लाभकर छलीको पछिल्लो प्रकरण केवल एउटा घटनामा सीमित नरही पर्साको भूमि प्रशासन प्रणालीभित्र जरा गाडेको संगठित अनियमितताको संकेत भएकोले सम्बन्धित निकायले सतर्कता अपनाउनु जरुरी हुन्छ।