निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने योजनाप्रति व्यवसायीको चर्को विरोध
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३ बिहिबार
795
Shares
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै निजी क्षेत्रमाथि पनि निगरानी राख्ने योजना अघि सारेपछि उद्योगी र व्यवसायीहरू तरंगित बनेका छन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा सहकारी, पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी र अन्य निजी संघ-संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। कोभिड-१९ को महामारीपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएका बेला यस्तो प्रस्तावले निराशा मात्र थपेको उनको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जस्ता नियामक निकायहरू पहिलेदेखि नै सक्रिय रहेको अवस्थामा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक र लगानी हतोत्साहित गर्ने कदम भएको उनले उल्लेख गरे।
अग्रवालका अनुसार अख्तियारको भूमिका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा मात्र सीमित हुनुपर्छ। उनले चेतावनी दिँदै भने, "यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग-व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुन्छ।" जोखिम मोलेर स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्रमाथि सरकारी निकायको थप हस्तक्षेपले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा बाधा पुऱ्याउने उनले दाबी गरे।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कारोबारमा अख्तियारको निगरानी अनुचित भएको बताए। उनले वर्तमान दुई-तिहाइको सरकारलाई यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिए। व्यवसायीहरूलाई वर्षौँ पुरानो अडिट रिपोर्ट र भ्याट फाइलिङका फाइल खोतलेर दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्ने उनको माग छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार बिन्दुमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्दै भन्सार प्रशासनको शुद्धीकरण गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। भन्सार प्रणालीमा सुधार नगरी निजी क्षेत्रमा थप निगरानी बढाउँदा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने र उद्योगीहरूको मनोबल खस्कने उनले बताए। समग्रमा, निजी क्षेत्रले अख्तियारको प्रस्तावित योजनाले लगानीको वातावरण बिगार्ने भन्दै यसको सशक्त प्रतिवाद गरेको छ।