प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवादले सर्वोच्चमा तनाव, आदेश कार्यान्वयनबारे उठ्यो प्रश्न [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ४ सोमबार
655
Shares
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद चुलिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले परम्परा विपरीत सिफारिस गरेको विषयले अदालतको आन्तरिक प्रशासन र न्यायिक प्रक्रियामा असर परेको देखिएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता गर्नुपर्ने रिट निवेदनहरू दर्ता गरी पेसी तोक्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले आदेश पालना नगरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। पछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका निवेदकहरूले दरपिठविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदन दर्ता गरी पेसी तोक्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेश दिएको बताइएको छ।
तर आदेश जारी भए पनि रिट दर्ता प्रक्रिया अघि नबढेको र कर्मचारीहरू कार्यकक्ष छाडेर हिँडेको आरोप लगाइएको छ। यस घटनाप्रति कानून व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायिक परीक्षण नै रोक्ने प्रयास भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले दरपिठविरुद्धको निवेदन समेत दर्ता नहुनु नेपालको न्यायिक इतिहासमै असामान्य घटना भएको बताए।
त्रिपाठीले भनेका छन्, “कुनै पनि संवैधानिक प्रश्नको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ। सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो।”
उनका अनुसार एक हप्तासम्म पनि दर्ता प्रक्रिया अघि नबढ्नु र त्यसको कारण नदिइनु न्यायिक पारदर्शितामाथिको प्रश्न हो।
उनले न्यायिक स्वतन्त्रता नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।
संविधानविद्हरूका अनुसार यस्तो विवादले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कार्यक्षमता र विश्वासमा असर पार्न सक्ने भएकाले सबै पक्षले संयमित भएर कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
