काठमाडौँ। संघीय संसदअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ज्ञानबहादुर शाहीले सुकुमवासी समस्याजस्तो संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले समितिमा गृहमन्त्रीलाई बोलाउन माग गरिएको भए पनि बैठकमा उपस्थित नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने विषय भए पनि उपस्थित हुन नसके कम्तीमा गृहमन्त्री आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘सुकुमवासीको समस्याको लागि गृहमन्त्री आवश्यक हो । हामीले समितिमा गृहमन्त्री बोलाउनुहोस् भनिसकेका छौं । सकभर समितिमा प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने हो । किनकी विषय संवेदनशील छ । प्रधानमन्त्री आउन सकेनन् भने गृहमन्त्री चाहियो भनेर समितिमा विरोध गरेका हौँ ।’
शाहीले समितिमा गृहमन्त्रीलाई बोलाउन माग गर्दा पत्रकारलाई नै बाहिर निकालिएको आरोप लगाए ।
उनले सरकार बहुमतको आडमा जथाभावी ढंगले अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गर्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘व्यवस्थाअन्तर्गत नै गृहमन्त्री बोलाउनुहोस् भन्दा समितिबाट पत्रकारहरुलाई नै बाहिर निकालियो । सरकारलाई के लाग्छ भने बहुमत छ, जे गर्दा नि हुन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नुहोस् । हामीले काम नै खोजेका हौँ, भाषण खोजेका होइनौं । गृहमन्त्रीको काम हो । समितिमा आएर भूमिहीन मान्छेहरुलाई के के व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनैपर्छ । गृहमन्त्री नै बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्न ।’
उनले सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापनबारे सरकारले स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसबारे जानकारी दिन गृहमन्त्री समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।
