काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको ठुलो आर्थिक अनियमिततालाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरिएको उक्त आरोपपत्रमा तीन अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। 

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई कानुनविपरीत कर छुट दिएर राज्यलाई ठुलो नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा कार्कीका साथै तत्कालीन नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ सचिव र कर्मचारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कार्की अर्थमन्त्री रहेका बेला यो विवादित निर्णय भएको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीचको मूल सम्झौतामा कर तथा महसुल ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बद्नियतपूर्वक कार्यान्वयन सम्झौतामार्फत कर छुट दिइएको फेला पारेको छ। सम्झौता मूल्यभित्रै कर समावेश गरी भुक्तानी लिने तर उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिलाउन मन्त्री र कर्मचारीहरूको आपसी मिलेमतो रहेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। 

यसरी नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरू र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत मतियारका रूपमा मुद्दा चलाइएको छ।

मुद्दा दायर गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरूमा पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित तत्कालीन सहसचिवहरू केवल प्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। 

अख्तियारले सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबरको जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ अब विशेष अदालतमा हुनेछ।