काठमाडौँ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको ‘भूटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्प’ लामो समयदेखि बन्द हुँदा स्थानीय र शरणार्थी समुदायमा सुरक्षा चिन्ता बढेको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि विस्थापित भएको उक्त क्याम्प अन्य क्षेत्रका सुरक्षा निकाय पुनःस्थापना भइसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 

देशभरका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीका बेस क्याम्पहरू पुनर्निर्माण भई सेवा सुचारु भइसकेका छन् तर संवेदनशील क्षेत्र मानिने पथरीशनिश्चरेको यस क्याम्पको हकमा भने सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय र भूटानी शरणार्थी समुदायले गुनासो गरेका छन्। पटक–पटक गरिएको आग्रह र ध्यानाकर्षणका बाबजुद राज्यले यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ।

वि.सं. २०६४ मा स्थापना भएको उक्त क्याम्पमा १५ जना सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी रहेको थियो। क्याम्प सञ्चालनमा रहँदा यस क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा मजबुत रहेको र चोरी, झै–झगडा, सामाजिक विवाद तथा लागुऔषध जस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा रहेको स्थानीय बताउँछन्। तर अहिले सुरक्षा निकायको अनुपस्थितिले गर्दा ती समस्याहरू पुनः बल्झिन थालेका छन्। 

क्याम्प बन्द भएपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सक्रियता बढेको र विशेष गरी लागुऔषधको ओसारपसार र प्रयोगले विकराल रूप लिँदै गएको स्थानीयको दाबी छ। भौगोलिक रूपमा खुला बस्ती र सीमावर्ती प्रभावका कारण पनि यो क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। नियमित सुरक्षा निगरानी नहुँदा शरणार्थी शिविर र आसपासका बासिन्दा असुरक्षाको त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन्।

क्याम्प पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसम्म धाएका स्थानीयवासी अहिले निराश देखिन्छन्। भूटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्पका सचिव करन राईका अनुसार सशस्त्र प्रहरी फर्किने ग्यारेन्टी भएमा क्याम्पको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समुदाय आफैँले बेहोर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। 

हाल सो क्षेत्रमा देखिएको ‘सुरक्षा शून्यता’ लाई अन्त्य गर्न र बढ्दो असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्न अविलम्ब सुरक्षा निकायको उपस्थिति आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ढिलाइ हुँदै जाँदा सामाजिक सुरक्षा अवस्था अझ भयावह हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले तुरुन्त स्थायी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन माग गरेका छन्।