स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १८ शुक्रबार
324
Shares
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। वि.सं. २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन्।
नयाँ मापदण्डले सीमा र भूगोलको अस्पष्टता हटाउने मात्र नभई केही नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरू गाभिएर महानगरपालिका बन्न चाहेको अवस्थामा हालको वर्गीकरणलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने बाटो खोल्नेछ।
त्यसैगरी, मुलुकका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र परिवर्तनका लागि गरेको माग र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह गाभिने प्रक्रियालाई कसरी सरलीकरण गर्ने भन्ने विषयलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो मापदण्ड महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले खोला-नदी बीचको भू-भागको सीमा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया र वडा गाभ्ने वा छुट्याउने जनचाहनालाई पनि विधिसम्मत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ। हाल मुलुकमा रहेका ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वटा वडाहरूको व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउन यो मापदण्डले कोशेढुङ्गाको काम गर्ने विश्वास लिइएको छ।
