बजेट पारित नभएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन २० मंगलबार
526
Shares
काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूलाई सहयोग गर्न विशेष टोली परिचालन गर्ने भएको छ। मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा यो निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान गरी बजेट यथाशीघ्र पारित गर्नका लागि मंगलबार (साउन २१ गते) देखि तीनवटा टोली परिचालन गर्नेछ। मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा रहने यी टोलीहरूमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरू पनि संलग्न हुनेछन्।
नेपालको संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। यद्यपि, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन्।
यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सुशासन र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नका लागि यो पहलकदमी लिएको हो।
