काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यावसायिक कारोबार र क्रियाकलापमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी थालेको छ। निजी क्षेत्रमा सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३ – २०८७/८८) सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजना अघि सारेको हो। 

रणनीतिअनुसार अबको दुई वर्षभित्र सहकारी, पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी र निजी संघ-संस्थामा हुने भ्रष्टाचारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण र नीतिगत सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोगले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा र सजाय तय गर्दै सम्पत्ति हिनामिनाको बिगो भराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ भने निजी क्षेत्रको वित्तीय क्रियाकलापमा घुस लिने र दिने कार्यलाई समेत दण्डनीय बनाइनेछ। शेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिद-बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले विक्रेताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर वा चेक अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने गरी कम्पनी निर्देशिकामा संशोधन गरिनेछ। 

यसका साथै सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुऱ्याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक खरिदमा संलग्न व्यवसायीको कारोबारमाथि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारले राख्नेछ।

निजी संघ-संस्थाले आम्दानी र खर्चको विवरणमा हेरफेर गर्ने, गलत लिखत प्रयोग गर्ने वा कागजात नष्ट गर्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाउनुका साथै स्थापित मापदण्डअनुसार लेखापरीक्षण भए-नभएको अनुगमन गरी पालना नभएमा सजायको व्यवस्था गरिनेछ। निजी संस्थाहरूको कार्यसम्पादनमा शुद्धता कायम गर्न र स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन छुट्टै आचारसंहिता र मापदण्ड विकास गर्ने आयोगको योजना छ। 

आयोगले राज्यलाई हानि पुऱ्याएको वा अनुचित लाभ लिएको अवस्थामा बाहेक अन्य त्रुटि सच्याउन अवसर दिने गरी केही लचिलो नीति अपनाउने बताए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा भने शून्य सहनशीलता अपनाउने संकेत दिएको छ।