काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा प्रविधिको विस्तार र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ सातवटा पालिकाका लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेटको अख्तियारी दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि यी परियोजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित पालिकाहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार डिजिटल प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो बजेट व्यवस्था गरिएको हो। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री सेवाको पहुँच पुर्‍याउँदै स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ।

बजेट विनियोजनको विवरणअनुसार मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरणका लागि सबैभन्दा धेरै ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापनका लागि ५५ लाख ६० हजार र दैलेखको नारायण नगरपालिकामा व्यावसायिक उद्यम विकासका लागि ५५ लाख ५१ हजार ७०० रुपैयाँको अख्तियारी दिइएको छ। 

कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकालाई डिजिटल पालिका निर्माणका लागि ४९ लाख, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी र सल्यानको शारदा गाउँपालिकालाई डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि समान ४२ लाख तथा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री सेवा केन्द्रका लागि २२ लाख ८८ हजार ३०० रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। यी परियोजनामार्फत सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने सरकारको विश्वास छ। 

यसका साथै मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।