काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये यस वर्ष २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। यो कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र हो। खर्च हुन नसकेको बाँकी १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ बजेट भने फ्रिज भएको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालुतर्फको खर्च केही बढी देखिए पनि समग्र अवस्था भने कमजोर नै छ। चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये सरकारले ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ (७३.४८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। यता पुँजीगत (विकास) तर्फको १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख ३६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको ५५.७४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै प्रगति सबैभन्दा कम छ। यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ (४९.२० प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। यसै गरी, ५ अर्ब ९७ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

अन्य मन्त्रालयहरूमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमा १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख बजेट रहेकोमा ३३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा खारेज गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७ करोड ९ लाख कुल बजेटमा ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।