काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका विभिन्न निर्देशनालयहरूको नाम हेरफेर तथा खारेजी गर्ने र पुराना तालिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत एकीकृत रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक चुस्तता र संरचनागत सुधारका लागि उक्त निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार यसअघि गत जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ निर्देशनालय र तीन केन्द्र पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई यो बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।

प्रवक्ता शाहका अनुसार खारेजी र पुनःसंरचनामा परेका कार्यालयहरूमा सुर्खेतस्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र प्रदेश वन निर्देशनालय रहेका छन्।

यसै गरी वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत, मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेत र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतलाई समेत खारेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। अब यी निकायहरूबाट हुँदै आएका कार्यहरू परिमार्जित र एकीकृत संरचनामार्फत अघि बढाइनेछ।

यसै गरी बैठकले प्रशासनिक तथा कानुनी सुधारका विभिन्न दूरगामी निर्णयहरू समेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रशासनिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

संरचनागत हेरफेरसँगै कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई थप जिम्मेवारीसहित कामकाजमा खटाउने निर्णय गरिएको छ। साथै प्रदेशको कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कर्णाली प्रदेश बीउबिजन नियमावली, २०८३ र सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका, २०८३ लाई समेत बैठकले पूर्ण रूपमा स्वीकृत गरेको छ।