काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अति कम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नु पर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग शुक्रवार काठमाडौँमा भएको भेटवार्तामा उनले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा यो सङ्क्रमणका लागि तयार नभएकोले व्यावसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा महासङ्घले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक माग गरेको धारणा राखे। अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल साङ्केतिक मात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासङ्घ संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको समेत बताए।

उनले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड सुरुमा पुरा नभएको र यस वर्ष मात्र आएर थोरैले मात्र पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकोले पनि निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेको स्पष्ट पारे। “हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो, ढकालले स्पष्ट पारे। “बैङ्कहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ । यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ।”

उनले नेपालसङै अति कम विकसित बङ्गलादेशले पनि ३ वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए। ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब ३ लाख उद्योगहरू युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे।

सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैँ सकारात्मक रहेको बताए।

उनले २०२६ का लागि तय गरिएको अति कम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नु पर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राखे। “हामी नेपालको स्तरोन्नति होस भन्ने चाहन्छौँ। तर, यसको लागि मुख्य सरोकारावालाहरुको धारणा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरू बीच छलफल गरौँ।” उनले भने।

आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाहरू रहेकोले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमान योग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

उनले आयात प्रतिथापन र निर्यात प्रवर्धनको लागि सोही अनुरूपको रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए। साथै उनले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृश्यका बारेमा समेत चासो राखे।

अध्यक्ष ढकालले विगतमा महासङ्घको पहलमा नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनहरूको संशोधन गरिएको बताउँदै आसन्न निर्वाचनमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्न र आर्थिक प्राथमिकताहरू राजनीतिक चक्रभन्दा बाहिर पनि स्थिर रहने सुनिश्चित गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको जानकारी गराए।