काठमाडौँ । औद्योगिक सम्पत्ति ऐनलाई तत्काल परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालले आयोजना गरेको प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति ऐनसम्बन्धी कार्यक्रममा वक्ताहरूले हाल लागू ऐन समयसापेक्ष नभएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक सम्पत्ति ऐनलाई ‘९० वर्षको वृद्ध बालक’को संज्ञा दिँदै २०२२ सालमा बनेको पुरानो कानून अझै बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था रहेको बताएका छन् ।
ऐन परिमार्जनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्रतिबद्धता आए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक सम्पत्ति देशको वास्तविक सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यसको सदुपयोग गर्न नेपाल धेरै ढिलो भइसकेको उनले बताए ।
औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक सदनमा पुगे पनि हाल अन्योलमा परेको र संरक्षणका लागि शक्तिशाली तथा स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको उनले दाबी गरेका छन् ।
पूर्व अर्थ तथा उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा २५ मा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको परिभाषामा समेट्न सफल भए पनि त्यसअनुसारको कानूनी प्रगति हुन नसकेको बताएका छन् ।
उनले २०७३ सालमा ल्याइएको एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीतिले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पतीलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने उद्देश्य राखे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी कानून अब छुट्टाछुट्टै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले औद्योगिक सम्पती विधेयकलाई सम्भव भएसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सम्भव नभए नयाँ संसदबाट पारित हुने गरी तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कानुन संशोधन हुँदै जाने प्रक्रिया भएको बताएका छन् ।
औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पनि निरन्तर परिमार्जन हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उनले मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समेटिन नसकेका एआई र डाटा राइटजस्ता नयाँ विषयहरू थपिँदै गएको बताए ।
पूर्णता खोज्दा प्रक्रिया नै रोकिने जोखिम हुने भन्दै कार्यान्वयनको अभ्यासबाटै कानून परिष्कृत हुने उनको भनाइ छ ।
सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर ऐनको मस्यौदा छिट्टै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्ति ऐनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि कडा र प्रभावकारी कानून आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
