काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन कार्यन्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखी पत्र पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।

उनले विधायन ऐनअनुसार प्रत्यायोजित विधायनहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, सरोकारवालाको छलफलको लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेलगायतका काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए।

विधायन ऐन जारी हुनुपूर्वको अधिकार प्रयोग गरी भएका पत्यायोजित विधायनका हकमा ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियाको कार्य थालनी गरेको उनले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार हालसम्म नियमावली आठ ओटा, निर्देशिका छ ओटा, कार्यविधि ३४ ओटा र विनियमावली पाँच ओटा दर्ता दर्ता हुन आएका छन् ।

उनले आवश्यक विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न समेत सरकार लागेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा  एक सय २१ ओटा विधेयक संसदमा पेश गरिनेछन् ।

उक्त विधेयकको प्राथमिकिरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार गर्नका लागि पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा एक सय २१ ओटा नयाँ कानून बनाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।

प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रलायमा पत्र पठाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा तर्जुमा विधेयक हुँदाका बखत नै पत्यायोजित विधायनका मस्यौदा समेत पठाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गरेको उनले जानकारी दिए।

बैठकमा विधायन ऐन, २०८१ को कार्यनयनको सन्दर्भमा छलफल भएको छ । यो ऐन, २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको थियो । जसले ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रत्यायोजित विधायनहरू (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।