काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मानिने शेरबहादुर देउवा समूह निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई उल्ट्याउन 'भरमग्दुर प्रयास' मा होमिएको छ। गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई पार्टीको वैधानिकता दिने आयोगको कदमलाई 'अवैधानिक' ठहर गर्दै देउवा पक्षले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट घेराबन्दी सुरु गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्षले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ। देउवा पक्षले गगन–विश्वको पद खारेजी र पार्टीको चुनाव चिन्ह 'रुख' माथिको आफ्नो दाबीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

आयोगको निर्णयमा 'विग्रह' को खोजी देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वसम्मत नभएको र एक आयुक्तले 'फरक मत' राखेको विषयलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने मुख्य हतियार बनाएको छ। "संविधान र पार्टी विधानको बर्खिलापमा भएको निर्णय उल्टिनेमा हामी ढुक्क छौँ," नेता खड्काले भने। उनीहरूले आयोगले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको र यसले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चबाट 'अग्राधिकार' सहितको सुनुवाइको अपेक्षा गरेका छन्।

नेता खड्काले भने,‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको विषयमा जुन संविधान विपरित, निर्वाचन ऐन विपरित जुन एकलौटी निर्णय गर्‍यो । तयो निर्णय पनि बहुमतको आधारमा गर्‍यो । एक जना आयुक्तले प्रष्ट रुपमा फरक मतमा लेख्नु भएको छ–यो निर्णय संविधान, कानून, विधिको विपरित छ । त्यसैले म सहमत हुन सक्दिन भनेर एक जना आयुक्तले नै असहमती जनाएको कुरा बाहिर आईसकेको छ । सम्पूर्ण विगतमा भएका नजिरको खिलापमा, संविधानको खिलापमा, कानून, राजनीतिक दलसम्बन्धि कानून, नेपालीकांग्रेसको सम्पूर्ण विधान प्रतिकूल हुनेगरी जुन निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको हिजोको बैठकबाट सर्वसम्मतीले निर्णय गरेर हामी सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि आएका छौँ । हामीले आज रिट दर्ता गर्‍यौ । र हामीले त्यो सबै कुरालाई उल्टयाएर सर्वोच्च अदालतले संविधानको, कानूनको, दलसम्बन्धि ऐनको, नेपाली कांग्रेसको विधानको रक्षा गरोस । र, मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछ भनेर हामीले आफना सबै कुराहरु राखेर रिट दर्ता गरेका छौ । हामीलाई विश्वास छ–सर्वोच्च अदालतले यसलाई अग्राधिकार दिएर, प्राथमिकतामा राखेर यो राजनीतिक दलको मात्रै विषय छैन । यो सविधान, कानून र न्यायिक निरुपणको विपरित काम भएको छ । त्यसै भएर हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ–सर्वोच्चले हामीलाई न्याय दिनेछ ।’

देउवा पक्षले सो रिटलाई प्राथमिकता दिएर निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ ।