काठमाडौँ । म्यानमारको सैन्य जुन्ताले पाँच वर्षअघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि आइतबारदेखि मुलुकमा चरणबद्ध निर्वाचन सुरु गराउने तयारी गरेको छ। सन् २०२१ को सैन्य 'कू' मार्फत सत्ता कब्जा गरेको सेनाले यस चुनावलाई प्रजातन्त्रतर्फको यात्रा बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अधिकारकर्मीहरूले यसलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्चको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सुकी जेलमै, एनएलडी विघटन यस निर्वाचनमा म्यानमारकी लोकप्रिय नेत्री आङ सान सुकी र उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को कुनै उपस्थिति रहने छैन। सुकी हाल विभिन्न अभियोगमा २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेकी छन् भने उनको पार्टीलाई सेनाले विघटन गरिदिएको छ। सन् २०२० को चुनावमा एनएलडीले भारी मतले जितेपछि सेनाले धाँधलीको आरोप लगाउँदै सत्ता हातमा लिएको थियो।

डरको छायामा मतदान याङ्गुन, माण्डले र राजधानी नेपिडोका सुरक्षित क्षेत्रहरूमा आइतबार पहिलो चरणको मतदान हुँदैछ। तर, सर्वसाधारणमा कुनै उत्साह देखिँदैन। कतिपयले मतदान बहिष्कार गर्ने बताएका छन् भने कतिपयले मतदान नगरे सेनाको कोपभाजनमा परिने डरले भाग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। निर्वाचनमा नयाँ इलेक्ट्रोनिक मेसिन प्रयोग गरिएको छ, जसले मतपत्र बिगार्न वा उम्मेदवारको नाम लेख्न अनुमति दिँदैन।

थिलथिलो बनेको मुलुक र जारी हिंसा पाँच करोड जनसङ्ख्या भएको म्यानमार अहिले गृहयुद्धले थिलथिलो बनेको छ। विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेका धेरै क्षेत्रमा मतदान नै नहुने निश्चित छ। जुन्ताले विद्रोही लक्षित हवाई आक्रमणहरू जारी राखेको छ। यसै महिना राखाइन राज्यको एक अस्पतालमा भएको बमबारीमा ३० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार गृहयुद्धका कारण हालसम्म करिब ९० हजार मानिस मारिएका छन् भने ३६ लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अविश्वास संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसअघि नै यो चुनावले म्यानमारको समस्या समाधान नगर्ने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। धेरै पर्यवेक्षकहरूले सैन्य समर्थक युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीलाई जिताउनका लागि मात्रै यो प्रहसन गरिएको दाबी गरेका छन्। वर्तमान संविधान अनुसार संसद्को २५ प्रतिशत सिट अझै पनि सेनाकै लागि आरक्षित छ।

यो निर्वाचन तीन चरणमा हुने भनिए पनि दोस्रो चरण जनवरी ११ मा हुने र अन्तिम चरणको मिति अझै तय भइसकेको छैन।