काठमाडौँ । म्यानमारमा सेना समर्थित 'युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी' (यूएसडीपी) ले आम निर्वाचनमा भारी बहुमतका साथ जित हासिल गरेको दाबी गरेको छ। सन् २०२१ मा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि भएको यो पहिलो निर्वाचन हो, जसले अब म्यानमारमा नयाँ सैन्य–राजनीतिक सरकार गठनको बाटो खुला गरेको छ।

प्रमुख विपक्षी दलहरूको बहिष्कार र कडा प्रतिबन्धका बीच भएको यो निर्वाचनमा पूर्व जनरलहरूको नेतृत्वमा रहेको यूएसडीपी को विजय पहिले नै निश्चित जस्तै थियो। म्यानमारको संविधानअनुसार संसदीय सिटको २५ प्रतिशत (१६६ सिट) स्वतः सेनाका लागि आरक्षित छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यूएसडीपी ले संसद्का दुवै सदनमा कम्तीमा २९० सिट पाउने देखिएको छ। सेनाका आरक्षित सिट र यूएसडीपी को सिट जोड्दा सरकार गठनका लागि आवश्यक २९४ भन्दा निकै बढी अर्थात् ४५० भन्दा बढी सिट पुग्ने देखिएको छ।

डिसेम्बर २८ देखि सुरु भई तीन चरणमा सम्पन्न भएको यो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत र आलोचकहरूले 'अवैध' र 'प्रहसन' को संज्ञा दिएका छन्। देशका ३३० टाउनसिपमध्ये सशस्त्र विपक्षी समूहहरूको नियन्त्रणमा रहेका ६७ क्षेत्रमा मतदान नै हुन सकेन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रुजले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो चुनावी नतिजा स्वीकार नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यद्यपि, सैन्य सरकारका प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले विदेशी मान्यताको चिन्ता नरहेको र आफूहरूले जनताको मतलाई सम्मान गर्ने बताउनुभएको छ।

ह्लाइङ नै राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना निर्वाचनको अन्तिम नतिजा यस हप्ताको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि नयाँ संसद् र सेनाद्वारा नियुक्त प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिका लागि तीन जना उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नेछन्। स्रोतका अनुसार वर्तमान सैन्य शासक मिन आङ ह्लाइङले नै नयाँ संसद्मार्फत राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यापक सम्भावना रहेको छ। आङ सान सुकीको सरकार हटाएपछि देशमा चर्किएको गृहयुद्ध र आर्थिक सङ्कटका बीच यो निर्वाचनले सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।