काठमाडौँ | नेपाल बार एशोसिएशनको ७० औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन्।

बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्चले यस मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा राखेर प्राथमिकताका साथ फैसला दिनुपर्ने तर्क गरे। उनले वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको र युवा पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकाले वस्तुपरक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए।

बरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने,‘मुद्दाहरु परिराखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दाहरुलाई एकैठाउँमा राखेर अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । निश्चय नै हामीले पनि कन्टिन्युअस हिएरिङमा राख्नुस । सर्वोच्चले अब यसलाई नियमित सुनुवाई अघि बढाउँछ । यो एउटा ठूलो मुद्दा हो । यसको किनारा लगाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । संवैधानिक संकट पनि छ । अहिलेको सरकार कसरी गठन भयो ? भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतमा नै मुद्दा परेको अवस्था छ । अहिलेको सरकारको वैधानिकताको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । त्यो परिवर्तनले विशेष गरी युवाहरुको एक्सपेटेशनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा आम चाहना छ । त्यो चाहनालाई हामीले बुझनु पर्दछ । मुलुकले बुझनु पर्दछ । र सबैले विशेष गरेर न्याय पालिकाले पनि बुझ्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हामीले पनि नेपाल बार एशोसिएशनमा यस्तै छलफल अघि बढाईराखेका छौँ । वर्तमान बार नेतृत्वले पनि यसलाई अघि बढाएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हामी त्यसलाई सहयोग गर्र्छौं ।’

त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै यसलाई 'विष वृक्षको सिद्धान्त' सँग तुलना गरे। उनले असंवैधानिक तवरले रोपिएको सरकारबाट हुने राजदूत नियुक्ति, भूमि आयोग खारेजी र विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति जस्ता कार्यहरू पनि स्वाभाविक रूपमा विषाक्त हुने टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘मैले यसमा धेरै लामो कमेन्ट गर्न चाहन्न । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निक्र्यौलमा जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । सबभन्दा पहिलो त वर्तमान सरकारको गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ । असंवैधानिक तरिकाबाट सरकार गठन भयो । तत्कालीन सरकारलाई संवैधानिक तरिकाबाट हटाउन नसकेपछि असंवैधानिक तरिका अवलम्वन गरियो । असंवैधानिक तवरबाट यो सरकार बन्यो । यो सरकार भएका कामकारबाहीहरु स्वभाविक रुपमा असंवैधानिक हुन्छ । हामी कानूनी रुपयमा यसलाई विष वृक्षको सिद्धान्त भन्छौँ । त्यो भनेको यदि हामीले विषलाई रोप्यौ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने फलहरु स्वभाविक रुपमा विषाक्त हुन्छ । त्यसबाट स्वादिष्ट भोजन आउँदैन भनेर मानिन्छ । त्यसपछि आएका निर्णयहरु हेर्नुस् । राजदुत नियुक्तिको विषय, भूमि आयोग खारेज गरियो । सरकारले सो कामलाई असंवैधानिक भन्यो । त्यसलाई फेरि पनि काम गर्न दिइराख्नुभएको छैन । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति असंवैधानिक तरिकाबाट गर्नु भयो । प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट गरियो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो । जेन्जीसँग अहिले सम्झौता गर्नुभयो । त्यो असंवैधानिक हो भनेर अहिले गईराखेको छ । जाँचबुझ आयोगको विषय पनि अदालतमा विचाराधिन छ । यी सबै कुराहरु असंवैधानिक दायरातिर गईराखेका छन् । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जान्छौ भनेर सम्झौता गर्नु भयो । यसको अर्थ यात उहाँहरुले जेनजी युवाहरुसँग झुट कुरा गरिराख्नुभएको छ । कि आम नेपाली जनतालाई उहाँहरुले ढाँटीराख्नु भएको छ । चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा जेनजीसँगको सम्झौतामार्फत उहाँहरुले भनिराख्नु भएको छ ।’

बडालले सरकार र 'जेन–जी' समूहबीच भएको संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने सम्झौताले मुलुकलाई झनै सङ्कटमा पुर्‍याउने भन्दै अदालतको फैसला ढिलो हुन नहुने बताए।

यद्यपि, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलाले भने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाले समस्याको समाधान नदिने भन्दै निर्वाचनको विकल्प नभएको जिकिर गरे। उनले जनताभन्दा माथि कोही नभएकाले निर्वाचनबाटै स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने र पुनःस्थापनाको पक्षमा लाग्नु उचित नहुने धारणा राखे।

बरिष्ठ अधिवक्ता निरौलाले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन । त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । हामीले सही तरिकाले र सम्भव भएसम्म स्थायी तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । जनता भन्दामाथि कोही छैन । हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ । यसमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

अर्कोतर्फ, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले भीडले संविधान भत्काउन नहुने भन्दै विधिको शासन जोगाउन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नै एक मात्र विकल्प भएको बताए। उनले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर संविधानको मर्मविपरीत काम गरिएमा मुलुक सिरिया वा अफगानिस्तान जस्तै द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अधिवक्ता सिलवालले भने,‘यो संविधानलाई भत्काउन, ध्वस्त बनाउन पाइँदैन । विधिको शासन, मौलिक हक, स्वतन्त्र प्रेसको जगमा यो संविधान बनेको छ । त्यसकारण यो संविधानको भावना, मर्म, उद्देश्यलाई भत्काउन, ध्वस्त गर्न पाइँदैन । सडक प्रर्दशनको नाममा यस्तो गरियो भने देशमा भद्रगोल हुन्छ । सिरिया, नाईजेरिया, अफगानिस्तान, बंगलादेश बन्छ । यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको असंवैधानिक हो भनेर पहिलो रिट हाल्ने म नै हो ।’