म्यानमारविरुद्धको नरसंहार मुद्दामा आईसीजेको ठूलो निर्णय: गाजा संकटका लागि समेत बन्नेछ नयाँ नजिर
म्यानमारविरुद्ध सन् २०२६ जनवरीमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष ६ आइतबार
1.7k
Shares
काठमाडौँ| संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख न्यायिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) ले रोहिङ्ग्या समुदायमाथि गरिएको व्यवहारलाई लिएर म्यानमारविरुद्ध परेको नरसंहारको मुद्दामा सन् २०२६ जनवरीमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
आईसीजेले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार 'नरसंहारको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि (म्यानमारविरुद्ध गाम्बिया)' शीर्षकको मुद्दामा जनवरी १२ देखि २९ सम्म हेगको पिस प्यालेसमा सुनुवाइ हुनेछ। यो मुद्दा सन् २०१९ नोभेम्बर ११ मा गाम्बियाले दर्ता गरेको थियो। गाम्बियाले म्यानमारले रोहिङ्ग्या समूहका सदस्यहरूविरुद्ध गरेको कार्यले राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ।
सन् २०१७ मा म्यानमारको सेना र बौद्ध लडाकूहरूले रोहिङ्ग्या समुदायविरुद्ध हिंसात्मक दमन गरेको आरोप लागे पनि म्यानमारले त्यसलाई लगातार अस्वीकार गर्दै आएको छ। म्यानमारले गाम्बियाको दाबी खण्डन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गलत कार्यहरू रोक्न, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र यस्ता कार्य नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न अदालतसँग आग्रह गरेको छ।
यसअघि सन् २०२० जनवरी २३ मा आईसीजेले म्यानमारलाई नरसंहार रोक्न र प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न 'अस्थायी उपाय' अवलम्बन गर्ने आदेश दिएको थियो। अब हुने सुनुवाइ मुद्दाको गुणदोषमा केन्द्रित हुनेछ, जसमा साक्षीहरूको बयान र विज्ञहरूको भनाइ समेत समावेश गरिनेछ।
एक दशकभन्दा बढी समयपछि आईसीजेले पहिलो पटक नरसंहारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न लागेको हो। यो सुनुवाइले विश्व राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, विशेषगरी गाजामा इजरायली कारबाहीविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाले दर्ता गरेको मुद्दामा समेत यसले कानुनी नजिर स्थापना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
