काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र जेन-जीहरूबीच भएको सम्झौताका कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरू कारबाहीमा पर्दैन कि भन्ने गम्भीर चिन्ता पैदा भएको बताएका छन्।

बुधबार गोरखापत्र संस्थानले गरेको एक कार्यक्रममा ढकालले केही समयअघि जेन-जी समूह र सरकारबीच भएको सम्झौताले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूलाई कारबाही नहुने हो कि भन्ने आशंका निजी क्षेत्रमा पैदा भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘तोडफोड आगजनी गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । त्यति नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकिँदैन ।’

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘केही समय पहिला जेन-जी र सरकारबीच एउटा सम्झौता भयो । त्यसमा भएको सम्झौताले कतै तोडफोड गर्ने आगजनी गर्ने, लुटपाट गर्ने, एउटा गलत व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही नहुने हो की भन्ने निजी क्षेत्रमा संशय देखिएको छ । जहिलेसम्म निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि कन्फिडेन्स हुन्न त्यतिबेलासम्म रोजगारी सिर्जनादेखि राजश्व बढ्न सम्म सक्दैन । दुःखको कुरा नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई आम जनतामा उसले दिएको रोजगारीका कुराहरू भन्दा पनि नकारात्मक कमेन्ट बाहेक केही आउँदैन । त्यसले गर्दा आम पब्लिकलाई पनि हामीले बुझाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र रोजगारदाता हो, राजश्व तिर्ने क्षेत्र हो, पूर्वाधार बनाउने काम पनि गर्छ, आम सर्वसधारणलाई सेवा दिने क्षेत्र हो, भन्ने हामीले म्यासेज दिन जरुरी छ । जहिलेसम्म दिन सकिदैन् त्यतिबेला सम्म हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निशानामा परिरहन्छ ।’

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि विश्वास नजागेसम्म रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिको अपेक्षा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।

एनसेलका निर्देशक डिल्लीराम श्रेष्ठले कम्पनीमाथि भएको आक्रमणबाट करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए । उनले एनसेलको कर्पोरेट हाउसमा भएको आक्रमण केवल राजनीतिक कारणले मात्र नभई आपराधिक मानसिकताका कारण भएको बताए । 

उनका अनुसार पार्किङमा रहेका सवारीसाधन जलाइए, कर्मचारीका सामान चोरी भए त्यो अपराधिक मनसायले नै भए, त्यस्ता कार्य गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ । 

घटनापछि जाहेरी दिइए पनि हालसम्म कसैलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै उनले राज्यमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

एनसेलका निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘एनसेलको कर्पोरेट हाउसमा जुन किसीमले आक्रमण भयो । त्यसबाट हामीले ६० करोडको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । हामीमाथिको आक्रमण केवल राजनीतिक कारणमात्रै थिएन, अपराधिक मानशिकताले गर्दा नै थियो । जुन किसिमले हाम्रा सवारी साधनहरू पार्किङबाट माथि लगेर जलाइएको थियो । कर्मचारीका सरसमान चोरिएको छ । त्यही अनुसार हामीले जाहेरी पनि गरेका थियौँ । अहिलेसम्म कुनै व्यक्ति पक्राउ परेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले दिएको जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी नागरिकको मौलिक हक सूचन र संचारको हकमा हामी अघि बढिरहेका छौँ । हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ भने नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न लागिपर्यौँ ।’

एनसेल मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले लगानीमैत्री वातावरण नबिग्रिएको बताए । उनले पहिलेको जसरी नै लगानी आउने क्रम बढिरहेकोले यसले निजी क्षेत्रको मनोबल नखस्किएको दावी गरे ।