लगानी मैत्री वातावरण र स्थिर नीतिका लागि निजी क्षेत्रको सरकारलाई सुझाव
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १८ शुक्रबार
266
Shares
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको वर्तमान सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति लिएर मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राजधानीमा आयोजित आगामी बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले विगतको नीतिगत अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरू मारमा परेको उल्लेख गरे। सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेमा नेपालमा लगानीकर्ताको अभाव नहुने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष ढकालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बजेटले आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारी स्वीकृति पाएका आयोजनाहरू विभिन्न बहानामा रोकिँदा निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर भएको बताउँदै उनले स्थिर सरकारले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउने खालका नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। महासंघले स्वदेशी पुँजी परिचालनको सन्देश दिन १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापना गरेको जानकारी दिँदै उनले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा विद्यमान अनेक थरीका करका दरहरूलाई हटाएर एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। स्थानीय तहले मनलाग्दी कर लगाउँदा व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उनले संघीय सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।
चोरी पैठारीका कारण स्वदेशी उद्योग मर्कामा परेको र राज्यले राजस्व गुमाएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार राजस्व विचलन रोक्न सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित विभागहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि अस्थिर सरकार र नीतिकै कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे। थाइल्याण्डको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आर्थिक स्तर उकास्न सक्ने बताए।
सरकारले लोकप्रिय बन्नका लागि कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठुलो बजेट ल्याउनुको साटो 'स्मार्ट' र कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। नीतिगत स्थिरता कायम नभए सरकारले राखेका महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराए।