काठमाडौँ । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघले २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समानुपातिक समावेशी समूहको नयाँ आधार-प्रतिशत तय गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग छलफल र सहभागिताबिना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै क्लस्टरको रूपमा समावेश नगर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईंले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । 

‘२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समानुपातिक समावेशी समूहको नयाँ आधार-प्रतिशत तय गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग छलफल र सहभागिता बिना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै क्लस्टरको रूपमा समावेश नगर्ने प्रस्तावप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या कम्तीमा २दशमलव२ प्रतिशत रहेको यथार्थ हुँदाहुँदै पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने गरी अपाङ्गता कोटाबाटै क्लस्टर निर्माण नगरिनु आम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारमा आघात पुग्ने कार्य भएको संघको ठहर छ।

यो कार्य संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको संघले जिकिर गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा रहेको अस्पष्टताका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा विभेद हुँदै आएको छ।’

संघका अनुसार विगतमा पनि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलको नेतृत्व तथा अन्य सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउँदा कानून संशोधन गरी समाधान गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको थियो । 

अपाङ्गताको सवाल, मुद्दा र राजनीतिक अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ अन्य समूहभित्र नाममात्रको समावेशीताले अपाङ्गता भएका समुदायको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संघले हाल कायम रहेका समानुपातिक क्लस्टरलाई आवश्यक समायोजन गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित हुनुअघि नै अपाङ्गता कोटाबाट न्यूनतम् २दशमलव२ प्रतिशतसहित छुट्टै क्लस्टर निर्माण गरी प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

संघले भनेको छ:
-यो विषय तुरुन्त सच्याइयोस्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्।

-यदि यसलाई बेवास्ता गरी निर्णय अगाडि बढाइयो भने, हाम्रो अन्तिम विकल्प आन्दोलन मात्र हुनेछ।

-अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार स्थापना गर्न, सबै राजनीतिक दलका भातृ संघ-संस्थाहरू, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई एउटै मोर्चामा उभिएर यो संवैधानिक माग पूरा गर्न गोलबद्ध हुन राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ हार्दिक आह्वान गर्दछ।

-समावेशी लोकतन्त्र कुनै सम्झौताको विषय होइन।

-यो संविधानको कार्यान्वयन, अधिकारको प्रत्याभूति र न्यायको प्रश्न हो। हामी हाम्रो अधिकार सुनिश्चित नहुँदासम्म लडिरहनेछौँ।

यस्तो छ विज्ञप्ति