भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट एक अर्ब २० करोड फाइदा : मन्त्री घिसिङ [भडियो]
सरकारले गैरकानूनी ढङ्गले रु ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिर
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर ८ सोमबार
896
Shares
काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँगको विद्युत खरिद सम्झौताबाट सरकारले रु १ अर्ब २० करोड बराबर मुनाफा गरेको दाबी गरेका छन्।
सोमबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताए।
मन्त्री घिसिङले सो विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले गैरकानूनी ढङ्गले रु ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिर गरे।
उनले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्दै भने, “पिइसीको रु ८ रुपैयाँ १० पैसाको रेट भन्दा अहिलेको रु ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको रेटले करिब रु १ अर्ब २० करोड मुनाफा दिएको छ।” उनले यो अवस्थालाई क्षतिको रूपमा लिन नसकिने समेत दोहोर्याए।
मन्त्री घिसिङले सरकारले तत्काल सो सम्झौता गरेर विद्युत खरिद नगरेको भए मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए।
उनले थप व्याख्या गर्दै भने, "यो कन्ट्रयाक गरेर विद्युत प्राधिकरणले अहिले रु ८ रुपैयाँ १० पैसामा किन्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति थियो, पिइसी कन्ट्रयाकमा बिहार र यूपीबाट। यदि यो कन्ट्रयाक नगरेको भए...त्यो भएको हुनाले हामीले रु १ अर्ब २० करोेड रुपैयाँ बचाएका छौँ।" उनले यो खरिद बाध्यतात्मक रहेकाले, रु ८.१० को रेटभन्दा रु ६.९५ को रेटले रु १.१५ नाफा दिएको बताए। अर्को एक सन्दर्भमा एमबीबीएनले कोड गरेको रु ७.७० भन्दा पनि रु ७५ करोड फाइदा भएको उनले बताए।
मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यकअनुसार भारतसँग दिनैपिच्छे (डे टु डे) पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेको र तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले सो नीति लिने गरेको स्पष्ट पारे।
