arrow

विधायन व्यवस्थापन समिति

खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको निरन्तर दबाब: स्वकीय सचिव र पूर्वपदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न सचिवालयलाई कठिनाइ

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक २३ आइतबार
padhmanarayan.jpg

काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउन तथा पूर्वपदाधिकारीहरूले पाएका सुविधाहरू फिर्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सचिवालयलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको गुनासो गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै महासचिव पाण्डेयले सरकारको खर्च कटौतीको नीतिका कारण सचिवालयलाई काम गर्न असहज भएको बताए।

स्वकीय सचिव कटौतीले समस्या: सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदहरूको स्वकीय सचिव हटाइएकोले असहज स्थिति सिर्जना भएको छ। यसबाट राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई समेत कठिनाई भएको महासचिव पाण्डेयको भनाइ छ।

पूर्वपदाधिकारीका सुविधाको ताकेता: उनका अनुसार खर्च कटौतीको सन्दर्भमा पूर्व पदाधिकारीहरुका सुविधाहरु फिर्ता गर्ने सर्कुलर भएको छ र अर्थ मन्त्रालयले मौखिक रूपमा बारम्बार कति सुविधाहरु फिर्ता भए र कति भएनन् भन्ने विवरण मागिरहेको छ।

राष्ट्रिय सभामा थप दबाब: अर्थ मन्त्रालयले हाल राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएको तर्क गर्दै ती दलले पाउने अतिरिक्त सुविधाहरू कटौती गर्नका लागि समेत ताकेता गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

महासचिव पाण्डेयले संसद सचिवालय सुविधाहरू सकेसम्म प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको बताए पनि कतिपय कानूनी बन्धन र सरकारले गरेका निर्णयहरू पालना गर्नुपर्ने भएकोले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना भएको स्वीकार गरे।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ