आज हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीका रूपमा हाम्रो इतिहासकै अत्यन्त गम्भीर र निर्णायक मोडमा उभिएका छौं। जेन्जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएको छ, जननिर्वाचित सरकार अपदस्त भएको छ। आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। यो परिदृश्य केवल सत्ता संकट मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक विश्वासको परीक्षा पनि हो।

आन्दोलनका क्रममा निधन भएका नागरिकका आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। निजी तथा सरकारी गरी खर्बौँको सम्पत्ति नष्ट भएको छ त्यसका दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्दछु। सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देउवामाथि भएको आक्रमण, पार्टी कार्यालयमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको कडा निन्दा गर्दछु।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र जनभावना

यही पृष्ठभूमिमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि गम्भीर राजनीतिक हलचल छ। करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, अर्थात् २४८८ जनाले, नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेर कार्यवाहक सभापतिज्यूलाई बुझाएका छन्। यो कुनै सामान्य हस्ताक्षर अभियान थिएन। यो पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, नयाँ राजनीतिक दिशा खोज्ने चाहना र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको आकांक्षाको अभिव्यक्ति थियो।

जनस्तरमा जेन्जी आन्दोलनले देखाएको असन्तोष र पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग यी दुवैको हाम्रो पार्टीले आत्ममूल्यांकन गर्नैपर्छ। यदि हामीले यी सन्देशहरू बेवास्ता गर्यौ भने सत्ता मात्र होइन, संगठनभित्रको जनविश्वास पनि गुम्ने गम्भीर जोखिम छ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सार

हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सत्ताको आदत निर्माण गर्न होइन, सुधारको चेत जगाउने अभियान हो। तर विगतमा हाम्रो पार्टीमा यही चेत मन्द हुँदै गएको छ। कुशासन, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र सत्ताकेन्द्रित सोचका कारण देशसँगै पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा असन्तोष आज हस्ताक्षरको रूपमा प्रकट भएको हो।

महाधिवेशनपछि मात्र संसदीय चुनाव

म यो केन्द्रीय समितिमा स्पष्ट माग गर्न चाहन्छु, पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न नगरी संसदीय चुनावमा जानुहुँदैन। महाधिवेशनपछि मात्र चुनावमा जाने निर्णयले पार्टीभित्र जनादेश नयाँ नेतृत्वसँग हुनेछ भन्ने सन्देश दिन्छ। चार वर्षे कार्यकाल यही मङ्सिरमा समाप्त हुँदैछ। त्यसैले २०८२ मङ्सिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ जनादेश लिएर मात्र देशको जनादेश लिन चुनावी मैदानमा जानुपर्छ। त्यस समयमा नभ्याउने हो भने महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेको पुस १६ देखि १९ सम्म महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। तर विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने पुष २९ भित्र विशेष होस् वा नियमित मध्ये एक विकल्पमा गएर मात्रै संसदीय चुनावमा पार्टीलाई लैजानुपर्छ। महाधिवेशन नगरी चुनावमा जाने बहाना खोज्नु हुँदैन। पुरानै नेतृत्वले अस्थायी रूपमा चुनावमा जान खोज्नु नेतृत्व संक्रमणलाई अनिश्चित बनाउने र संगठनलाई कमजोर पार्ने गल्ती हुनेछ। 

यसैले, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले विधानको दफा १७(२) अनुसार २४८८ हस्ताक्षरकर्ताहरूले दर्ता गरेको विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैसंगै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर मात्र संसदीय चुनावमा जाने नीति औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ। यही बाटोले कांग्रेसलाई पुनः जनताको मनको पार्टी बनाउनेछ, यही बाटोले लोकतन्त्रलाई जोगाउनेछ।

अदालतको मर्यादा र राजनीतिक जिम्मेवारी

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। संविधानलाई बचाइराख्ने महामहिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको निर्णयलाई दृष्टिगत गर्दै, हामीले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ । तर, विघटनको कारण बनेको जन विद्रोहलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यसैले पार्टीले संवैधानिक बाटो, न्यायिक प्रतीक्षा र राजनीतिक संवेदना यी तीनै कुरा सन्तुलनमा राख्नुपर्छ।

बहुमतको अहंकार होइन, सहमतिको बाटो

हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। राणाकालमा आफ्नै भारदारी सभामा प्रजातन्त्रको पक्षधरहरूलाई बोलाएर “प्रजातन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो?” भनेर प्रश्न गर्थे। प्रजातन्त्र पक्षधरले हो भनेपछि त्यसै सभाको बहुमतबाट “प्रजातन्त्र अनावश्यक” ठहर्याउने फैसला गर्ने जस्तो गल्ती आजको कांग्रेसको यो केन्द्रीय समितिमा रहेको बहुमतको आडमा गर्न हुँदैन। केन्द्रीय समितिको बहुमत विचारलाई दबाउने होइन, दिशा दिने काममा लाग्नुपर्छ। 

समस्या समाधानको शैलीमा परिवर्तन

फोहोरका कारण नाकमा बसेको झिंगा धपाउन तरवार चलाउनु बुद्धिमानी होइन। झिंगा बस्नै नदिने अर्थात् पार्टीभित्र आत्मसफाइ गर्ने समय आएको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जस्तैः अखिल र युवासंघलाई सडकमा पठाएर समस्या झन् भड्काउने जस्तो काम अहिले संस्थापन पक्षले अनेक गुटगत बैठक र भेलाबाट यो वैठकलाई निर्देशित गर्नु गलत हुन्छ। हामीलाई संवाद, समाधान र संगठन सुदृढीकरण चाहिएको हो शक्ति प्रदर्शन होइन। केन्द्रीय समितिमा एउटाले शक्ति प्रदर्शन गर्दा वाहिर अर्काले गर्ला यो हाम्रो समस्याको स्थायी समाधान होइन।

चुनाव र विश्वासको वातावरण

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा,विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, र सबै दललाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष निर्वाचनमा लैजाने वातावरण बनाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

सुधारका ठोस प्रस्ताव

१. नेपाली कांग्रेसले ०४६ सालपछि पदमा बसेका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ।

२. भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

३. युवापुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने स्पष्ट नीति र अवसर दिनुपर्छ।

४. दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ।

यही बाटोले मात्र “नेपाली कांग्रेस सबै नेपालीको पार्टी हो” भन्ने भावना पुनःजागृत गर्न सक्छ।

इतिहासको जिम्मेवारी

हामीले इतिहासका कठिन क्षणहरूमा देशलाई मार्गदर्शन गरेका छौँ। आज फेरि त्यही जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। यदि अहिले हामीले सही निर्णय गर्न सक्यौँ भने, कांग्रेस फेरि जनताको पार्टी बन्न सक्छ, नयाँ पुस्ता फेरि हामीसँग जोडिन सक्छ। र मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढाउने प्रमुख शक्ति बन्न सक्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।