शिक्षा विधेयकः उपसमितिको प्रतिवेदन पारित, छात्रवृत्तिबारे सहमति नहुँदा मन्त्रीले मागे थप समय
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन २३ शुक्रबार
1.9k
Shares
काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफलका क्रममा सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप समय मागेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा निजी विद्यालयले विपन्न विद्यार्थीलाई आवाससहित पूर्ण छात्रवृत्ति दिने विषयमा सरकार र समिति सदस्यहरूको मत बाझिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
संसदीय उपसमितिले निजी विद्यालयहरूलाई कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयले आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
बैठकले केही अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भने सहमति जुटाएर पारित गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। उनी प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
शिक्षक बढुवा: शिक्षकको बढुवा अब तीन आधारमा हुनेछ: आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन। यसअघि आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको व्यवस्था थियो।
यी विषयहरूलाई समेटेर समितिले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
