काठमाडौँ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानून विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन कडा निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूले नियमित रूपमा आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन थालेका छन्। मन्त्रालयको यो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई लिखित अनुरोध गरिनुका साथै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा छुट्टै सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको छ। 

केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले भर्ना शुल्कलगायतका विषयमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न सहायता कक्ष क्रियाशील रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले आफ्नो मोबाइल नम्बर र इमेल सार्वजनिक गरिएकाले अभिभावकहरूबाट निरन्तर फोन आइरहेको र कतिपय अस्पष्टतालाई फोनबाटै समाधान गर्ने तथा लिखित गुनासाहरूलाई एकीकृत गरी महानिर्देशकसमक्ष पेस गर्ने गरिएको बताएका छन्।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ ले विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको स्पष्ट सीमा तोकेको छ, जसअनुसार विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्कका अतिरिक्त बढीमा दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबर हुने गरी वार्षिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। साथै, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक महिनाको मासिक शुल्कमा नबढ्ने गरी मात्र भर्ना शुल्क लिन पाइने कानूनी प्रावधान छ। 

यसबाहेक परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण, विशेष प्रशिक्षण र भोजन जस्ता विविध शीर्षकमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र शुल्क लिन सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। नियम १४७ बमोजिम विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिना अगावै अधिकतम शुल्कको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा धेरै विद्यालयले यसको पालना नगरेको पाइएको छ।

मन्त्रालयले गत चैत २२ गते नै स्थानीय तहहरूलाई 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२' विपरीत लिइएका शुल्कहरू फिर्ता गराउन कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरिसकेको छ। आफूखुसी शुल्क असुल्ने र फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ। सरकारले आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न निर्देशन दिएकाले नयाँ भर्नाको समयमा निजी विद्यालयहरूमाथि शुल्क फिर्ता र नियम पालनाका लागि अभिभावकहरूको दबाब झन् बढेर गएको छ।